ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेती आणि दळणवळणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असलेल्या पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न आता कायमस्वरूपी मार्गी लागणार आहे. ग्रामीण भागातील पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करणे, जमिनीच्या सीमांकन मोजणीची प्रकरणे वेळेत पूर्ण करणे आणि जमीन नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभाग आता राज्यभर विशेष मोहीम राबवणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
पाणंद रस्ते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था
नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील पिंपळगाव बसवंत येथे आयोजित विशेष महसूल शिबिरात मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, पाणंद रस्ते हे केवळ रस्ते नसून ते ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. शेतीमाल वाहतूक, सिंचन सुविधा आणि गावांतर्गत दळणवळण सुरळीत ठेवण्यासाठी हे रस्ते मोकळे असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी देखील शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या कामांना मिळणार वेग या धोरणांतर्गत सरकारने पावले उचलली होती, आता ही प्रक्रिया अधिक तीव्र केली जाणार आहे.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि खासगी सर्वेअरची मदत
जमीन मोजणीसाठी होणारी दिरंगाई टाळण्यासाठी आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे. मंत्री महोदयांनी सांगितले की, ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल भू-नकाशे आणि ऑनलाइन नोंदणी प्रणालीद्वारे सेवा अधिक सुलभ करण्यात येतील. वाढता ताण लक्षात घेता, आता परवानाधारक खासगी सर्वेअर (Licenced Surveyors) यांची मदत घेण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.
तसेच, प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाची भूमिका मोठी असणार आहे. नुकत्याच झालेल्या प्रशासकीय कामात आता ‘एआय’ची साथ या उपक्रमाप्रमाणेच महसूल विभागातही डिजिटल क्रांती घडवून आणली जाईल, ज्यामुळे नागरिकांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत.
जमिनीचे वाद कमी करण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा
जमिनीच्या मालकी हक्कावरून होणारे वाद ही एक मोठी सामाजिक समस्या आहे. यावर तोगा काढण्यासाठी ‘लॅंड टायटल’ (Land Title) व्यवस्थेला अधिक बळकट करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि जमिनीचे व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील.
शेतकरी हाच केंद्रबिंदू
या कार्यक्रमात आमदार दिलीप बनकर यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की, नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. आगामी खरीप हंगाम २०२६ साठी खते आणि बियाणे नियोजनाबाबत ज्याप्रमाणे नियोजन केले जात आहे, त्याचप्रमाणे जमिनीचे प्रश्न सोडवणे ही शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाची पहिली पायरी आहे.
या कार्यक्रमाला विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी विविध महसूल सेवांच्या स्टॉल्सचे उद्घाटन करून लाभार्थ्यांना विविध दाखल्यांचे वाटपही करण्यात आले.