मुंबई: महाराष्ट्रातील भटक्या व विमुक्त जमातींच्या प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी आणि त्यांना आवश्यक ती शासकीय कागदपत्रे व दाखले सहज उपलब्ध व्हावेत, यासाठी राज्य सरकारने मोठा आणि अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सुमारे ९३७ वस्त्यांमध्ये विशेष वस्ती शिबिरे आयोजित करण्यात येणार असून, या माध्यमातून नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे दाखले थेट त्यांच्या दारापर्यंत पोहोचवले जातील, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
ही विशेष शिबिरे २८ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान राज्यभरात राबवली जाणार आहेत. मंत्रालयातील दालनात भटक्या आणि विमुक्त समाजाच्या विविध प्रश्नांवर आयोजित एका विशेष बैठकीत महसूलमंत्र्यांनी यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण सूचना व आदेश दिले. या बैठकीस ‘भटके विमुक्त विकास परिषदे’चे अध्यक्ष उद्धव काळे यांच्यासह इतर पदाधिकारी आणि संबंधित महसूल विभागाचे उच्च अधिकारी उपस्थित होते.
‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ अभियानांतर्गत विशेष मोहिमेचे नियोजन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ हे विशेष सेवा पंधरवडा अभियान राबवले जात आहे. या पंधरवड्यातील सलग तीन दिवस (२८, २९ व ३० सप्टेंबर) हे पूर्णपणे भटक्या-विमुक्त समाजाच्या कल्याणासाठी व दाखले वाटपासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
या तीन दिवसांत संपूर्ण महसूल प्रशासन थेट या समाजाच्या वस्त्यांवर जाऊन त्यांची कामे पूर्ण करेल. नागरिकांना विविध जातीचे दाखले, रेशन कार्ड, आधार कार्ड अपडेट आणि इतर आवश्यक शासकीय प्रमाणपत्रे मिळवून देण्यासाठी हे शिबीर वरदान ठरणार आहे.
शासनाच्या विविध सामाजिक धोरणांप्रमाणेच, जसे की दरडग्रस्त आणि पूरग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र सरकारचे नवे सुधारित धोरण लागू करण्यात आले आहे, त्याच धर्तीवर समाजातील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश
या संपूर्ण मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून लवकरच एक विशेष शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला जाणार आहे. या निर्णयाच्या आधारे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्याचा सविस्तर कृती व नियोजन आराखडा (Action Plan) तात्काळ तयार करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला लागावे, असे निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत.
तसेच, वंचित घटकांच्या हक्कांचे रक्षण आणि विकास करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. ज्याप्रमाणे राज्य सरकार सुलवाडे-जामफळ-कनोली प्रकल्पातील वंचित आदिवासी बाधितांना लवकरच अनुदान देऊन त्यांना दिलासा देण्याचे काम करत आहे, तसेच काम या विशेष वस्ती शिबिरांच्या माध्यमातून भटक्या-विमुक्त जमातींसाठी केले जाणार आहे.
तरुणांसाठी व सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक पाऊल
राज्यात एकीकडे विकासाचे विविध प्रकल्प आणि उपक्रम राबवले जात आहेत, उदा. पुण्यात आयोजित होणारा विकसित भारत युथ कॉन्क्लेव्ह-२०२६ यांसारखे उपक्रम युवाशक्तीला नवीन दिशा देत आहेत; तर दुसरीकडे अशा विशेष शिबिरांमुळे भटक्या-विमुक्त समाजातील तरुणांना शिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि शासकीय नोकऱ्यांसाठी लागणारे विविध दाखले वेळेत मिळण्यास मदत होणार आहे.
या विशेष मोहिमेमुळे शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरणार नसून, प्रशासकीय यंत्रणा स्वतः जनतेच्या दारात जाऊन त्यांना सेवा पुरवणार आहे, ज्यामुळे भटक्या-विमुक्त समाजात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.