मुंबई: महाराष्ट्राच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीचा आणि सागरी साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करून राज्याच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (MMB) अनेक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतले आहेत. मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा सागरी मंडळाचे अध्यक्ष नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत विविध विकासकामांसह मंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली.
या बैठकीत सागरी मंडळाच्या जमिनी आणि उपलब्ध मालमत्तेचा योग्य वापर करून महसुलाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. तसेच विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत आणि पारदर्शकपणे पूर्ण करण्याचे आदेश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत.
१. मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता
मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) वाहतूक कोंडीवर पर्याय म्हणून मुंबई वॉटर मेट्रो जलवाहतूक प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, नियमबद्ध आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने राबविण्याचे स्पष्ट निर्देश बैठकीत देण्यात आले. सागरी जलमार्गांचा जास्तीत जास्त वापर करून नागरिकांना सोयीस्कर प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा मंडळाचा मानस आहे.
२. दिघी येथे ‘ग्रीनफिल्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर’
रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे भव्य ‘ग्रीनफिल्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर’ प्रकल्प उभारणीस मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी २० ऑगस्टपर्यंत निविदा सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जहाजबांधणी उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यात जसे महाराष्ट्रात ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे (GCC) उभारून रोजगारांना चालना दिली जात आहे, त्याच धर्तीवर सागरी क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
३. बांद्रा बँडस्टॅन्ड सुशोभीकरण व किनारी पर्यटन विकास
मुंबईतील प्रसिद्ध बांद्रा बँडस्टॅन्ड परिसराच्या देखभाल व दुरुस्तीसह सर्वांगीण विकासाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पर्यटकांच्या सोयीसाठी येथे सुंदर उद्यान, बेंचेस, अॅम्पिथिएटर आणि आधुनिक सार्वजनिक सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. या सुविधा आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून पुरवल्या जातील. ज्यामुळे किनारी पर्यटनाला मोठा वाव मिळेल.
४. मांडवा जेट्टी मजबुतीकरण व रेडिओ क्लब विकास
पर्यटन आणि रोजच्या वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील मांडवा पॅसेंजर जेट्टीच्या दुरुस्ती आणि मजबुतीकरणाच्या कामाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. यासोबतच मुंबईतील ऐतिहासिक रेडिओ क्लबच्या कामासाठी कार्यारंभ आदेश (Work Order) देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
५. सतकोंडी गोवा शिपयार्ड प्रकल्प व स्थानिक व्यावसायिकांना संधी
रत्नागिरी जिल्ह्यातील सतकोंडी येथे ‘गोवा शिपयार्ड’ प्रकल्पासाठी आवश्यक जोडरस्ता तयार करणे आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. याशिवाय, सागरी मंडळाच्या मालकीच्या जमिनींवर स्थानिक व्यावसायिकांना स्टॉल उभारणीसाठी भाडेतत्त्वावर जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे स्थानिक रोजगाराला प्रोत्साहन मिळण्यासोबतच मंडळाचा महसूल वाढण्यास मदत होईल.
राज्यात निरनिराळ्या विभागांत जसे सुपने मंडळातील विकासकामांना गती दिली जात आहे, त्याच धर्तीवर सागरी किनारपट्टीच्या विकासाला उच्च प्राधान्य दिले जात आहे.
महाराष्ट्र सागरी अर्थव्यवस्थेला मिळणार नवी दिशा
मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्राला लाभलेला ७२० किमीचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा ही आपली मोठी संपत्ती आहे. जलवाहतूक, जहाजबांधणी, बंदर विकास आणि किनारपट्टी पर्यटन या सर्वांचा एकत्रित विकास करून महाराष्ट्राच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा दिली जाईल.”
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी, वित्त विभागाचे उपसचिव सुनील शिंदे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.