मुंबई: महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीला अधिक वेग देण्यासाठी आणि पुण्याच्या चाकण-भोसरी औद्योगिक क्षेत्राला नवी ताकद मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात ४९ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसोबत (MSME) तब्बल २,३२०.९७ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार (MoUs) करण्यात आले आहेत.
या सामंजस्य करारांमुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनक्षमता वाढणार असून हजारो तरुण-तरुणींसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. महाराष्ट्र हे देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ असून या ग्रोथ इंजिनला एमएसएमई क्षेत्राच्या बळावर आणखी गती मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
‘एमएसएमई’ हे मोठ्या उद्योगांचे खरे आधारस्तंभ: मुख्यमंत्री
कार्यक्रमास संबोधित करताना सांगण्यात आले की, पुणे आणि लगतच्या परिसरातील ऑटोमोबाईल, ऑटो-कंपोनंट्स तसेच मेकॅनिकल व इंजिनिअरिंग परिसंस्थेत स्थानिक लघु व मध्यम उद्योगांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. मोठे उद्योग आपल्या सुट्या भागांसाठी (Spare parts) आणि कच्च्या मालासाठी स्थानिक एमएसएमईवर अवलंबून असतात. त्यामुळे अशा उद्योगांची वाढ होणे म्हणजे थेट ‘लोकल टू ग्लोबल’ वाटचालीस गती मिळणे होय.
लघु व सूक्ष्म उद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन विविध पातळ्यांवर काम करत असून, नुकतेच अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातही PMFME योजनेतील राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवून महाराष्ट्राने आपल्या सक्षम औद्योगिक धोरणाची चुणूक दाखवली आहे.
राज्यात लवकरच होणार ‘एमएसएमई सेन्सस’
एमएसएमई क्षेत्राच्या सर्वांगीण व नियोजनबद्ध विकासासाठी शासनाने स्वतंत्र यंत्रणा तयार केली आहे. राज्यातील सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांची नेमकी संख्या, त्यांची रोजगारक्षमता, उत्पादनाचे स्वरूप आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष गरजा समजून घेण्यासाठी राज्यभरात ‘एमएसएमई सेन्सस’ (MSME Census) राबवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जनगणनेतून उपलब्ध होणाऱ्या डेटाच्या आधारे भविष्यात उद्योजकांसाठी अधिक परिणामकारक कल्याणकारी धोरणे आखली जातील.
जुनी औद्योगिक क्षेत्रे होणार हायटेक: ‘औद्योगिक नगरी’ संकल्पना
महाराष्ट्रातील अनेक एमआयडीसी व औद्योगिक वसाहती ३० ते ४० वर्षांपूर्वी स्थापन झाल्या आहेत. काळाच्या ओघात तेथील रस्ते, वीज, पाणी आणि स्वच्छता यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा कायापालट करणे आवश्यक बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील प्रमुख औद्योगिक पट्ट्यांना ‘औद्योगिक नगरी’चा दर्जा देण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.
- या संकल्पनेची सुरुवात पुणे जिल्ह्यातून प्रायोगिक तत्त्वावर केली जाईल.
- स्थानिक कर आणि महसुलातूनच या औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, सुरक्षितता, ड्रेनेज व स्वच्छता व्यवस्थापन आधुनिक केले जाईल.
- एमआयडीसी आणि उद्योग विभाग या ४९ उद्योगांना पुढील एक ते दोन वर्षांत प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू करता यावे यासाठी तातडीने जागा व परवानग्या उपलब्ध करून देईल.
उद्योजक राज्याबाहेर जात असल्याच्या अफवांना पूर्णविराम
उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, चाकण व भोसरी भागातील उद्योग राज्याबाहेर जात असल्याच्या केवळ वावड्या उठवल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील एकही उद्योग बाहेर गेलेला नाही, उलटपक्षी उद्योजकांचा महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योगस्नेही धोरणांवर पूर्ण विश्वास आहे. चाकणमध्ये येत्या काळात उद्योजकांना जागा अपुरी पडेल इतकी प्रचंड गुंतवणूक आकर्षित होत आहे.
राज्यातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकासाची गती कायम ठेवण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असून, अगदी APMC बाजार समित्या व व्यापाऱ्यांच्या समस्यांवर सकारात्मक तोडगे काढण्यापासून ते जागतिक दर्जाच्या कॉर्पोरेट्सना आवश्यक सुविधा देण्यापर्यंत उद्योगपूरक वातावरण तयार केले जात आहे.
या सामंजस्य करार कार्यक्रमाला उद्योग विभागाचे उच्चपदस्थ सनदी अधिकारी, ‘मैत्री’ (MAITRI) कक्षाचे प्रतिनिधी तसेच उद्योग जगतातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.