मुंबई: शेतकरी, व्यापारी आणि सामान्य ग्राहक या तिन्ही घटकांच्या हिताचा समतोल साधत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील (APMC) विविध प्रलंबित प्रश्नांवर समन्वयातून सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे. मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीच्या शिष्टमंडळासोबत आयोजित विशेष बैठकीत ते बोलत होते.
व्यापारी प्रतिनिधींच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?
या बैठकीत व्यापारी प्रतिनिधींनी बाजार समित्यांच्या कारभाराबाबत आणि कररचनेबाबत विविध अडचणी मांडल्या. यामध्ये प्रामुख्याने खालील मागण्यांचा समावेश होता:
- कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील ‘सर्व्हिस चार्जेस’ आणि ‘युजर चार्जेस’ पूर्णपणे रद्द करावेत.
- सेसऐवजी देखभाल खर्च (मेंटेनन्स चार्जेस) आकारण्यात यावा.
- कालबाह्य झालेले नियम बदलून बाजार समित्यांच्या कायद्यात काळानुरूप सुधारणा करावी.
- व्यापारात पारदर्शकता आणि ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ला (Ease of Doing Business) चालना देणारी अनुकूल व्यवस्था उभारावी.
- नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत व्यापाऱ्यांमधील कर आकारणीतील तफावत तात्काळ दूर करावी.
दरम्यान, कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, विविध नैसर्गिक आपत्तींच्या काळातही नाशिक, अहिल्यानगर आणि जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मंजूर करून थेट आर्थिक पाठबळ दिले जात आहे.
शेतकरी व ग्राहकांवर बोजा पडणार नाही: मंत्री जयकुमार रावल
बैठकीत मार्गदर्शन करताना मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार समित्या या तिन्ही घटकांना बळ देणे ही राज्य शासनाची ठाम भूमिका आहे. कोणताही निर्णय घेताना एका घटकाचा फायदा आणि दुसऱ्याचे नुकसान होणार नाही, तसेच सर्वसामान्य ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल.
सेस पूर्णपणे रद्द करणे हा व्यवहार्य उपाय ठरू शकत नाही, मात्र त्याऐवजी अधिक सुलभ आणि व्यवहार्य पर्याय शोधणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुंबई, पुणे आणि ग्रामीण भागातील बाजार समित्यांचे स्वरूप व समस्या वेगवेगळ्या असल्याने त्यानुसार लवचिक धोरण राबवले जाईल.
बाजार समित्यांच्या सेवा होणार ऑनलाइन; दुहेरी करावर जीएसटी आयुक्तांशी चर्चा
शेतमालाच्या व्यापारात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमधील सेवा टप्प्याटप्प्याने ऑनलाइन केल्या जाणार आहेत. यामुळे कारभारात गतिमानता आणि पारदर्शकता येईल. काही शेतमाल उत्पादनांवर दुहेरी कर आकारला जात असल्याच्या तक्रारीवर मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले की, व्यापारी संघटनांनी यासंदर्भात सविस्तर निवेदन सादर करावे. त्यानंतर जीएसटी आयुक्तांशी चर्चा करून करभार कमी करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.
राज्यात शेतमालाला योग्य भाव आणि प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करत असून, नुकतीच प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत महाराष्ट्राने देशात अव्वल कामगिरी करत आपला ठसा उमटवला आहे. बाजार समित्या आणि व्यापारी यांच्यातील हा समन्वय शेतीमाल विपणन व्यवस्थेला अधिक बळकटी देणारा ठरेल, असा विश्वास या वेळी व्यक्त करण्यात आला.