नवी दिल्ली: ग्रामीण भागातील शेतमालाला योग्य मूल्य मिळावे, कृषी क्षेत्राशी निगडित स्वयंरोजगाराला चालना मिळावी आणि महिला उद्योजकतेला आर्थिक पाठबळ मिळावे यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत’ (PMFME) महाराष्ट्राने संपूर्ण देशात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. केंद्र सरकारच्या विविध निकषांवर सर्वोत्तम ठरल्याबद्दल महाराष्ट्राला राष्ट्रीय पातळीवर ‘सर्वोत्तम कामगिरी करणारे राज्य’ या मानाच्या पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे.
नवी दिल्लीतील इंडिया हॅबिटॅट सेंटर येथे आयोजित राष्ट्रीय परिषदेच्या समारोप सोहळ्यात केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री चिराग पासवान यांच्या हस्ते महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी हा राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभागाचे संचालक विनायक कुमार आवटे, राज्य प्रकल्प व्यवस्थापक अमोल चिद्रावार, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी आणि अहिल्यानगरचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
३१ हजारांहून अधिक प्रकल्पांना मंजुरी; महिलांचा वाटा ५६ टक्के!
राज्यात वर्ष २०२१-२२ पासून प्रभावीपणे राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणले आहेत:
- प्रकल्पांची विक्रमी संख्या: राज्यात आतापर्यंत तब्बल ३१,७४६ अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे.
- महिला सक्षमीकरण: एकूण मंजूर प्रकल्पांपैकी १७,७८६ प्रकल्प हे महिला उद्योजकांचे आहेत. म्हणजेच या योजनेत महिलांचा सहभाग ५६ टक्के इतका मोठा आहे.
- बचत गटांना बळ: महिला बचत गट आणि नवउद्योजकांना स्वतःचा अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी या योजनेने मोठे व्यासपीठ मिळवून दिले आहे.
राज्य सरकार ग्रामीण भागातील विविध घटकांसाठी एकात्मिक विकास साधत असून, शेतीविषयक संकटात नाशिक, अहिल्यानगर आणि जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मंजूर करण्यासारखे तातडीचे निर्णय घेण्यासोबतच मूल्यवर्धनावरही भर देत आहे.
१०.५६ लाख रोजगारनिर्मिती आणि ३ हजार कोटींची गुंतवणूक
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेमुळे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक आणि रोजगार निर्माण झाले आहेत:
- रोजगार निर्मिती: या मंजूर प्रकल्पांच्या माध्यमातून २.६४ लाख प्रत्यक्ष आणि ७.९२ लाख अप्रत्यक्ष, असे एकूण १०.५६ लाख मनुष्यदिन रोजगार निर्माण झाले आहेत.
- मोठ्या प्रमाणावर भांडवल: राज्यात या योजनेअंतर्गत सुमारे ३ हजार १३५ कोटी रुपयांची खासगी व शासकीय गुंतवणूक झाली आहे.
- प्रक्रिया क्षमतेत वाढ: राज्यात सुमारे १८ लाख मेट्रिक टन प्रक्रिया क्षमता नव्याने निर्माण झाली असून, लाभार्थ्यांना आतापर्यंत ७१५ कोटी रुपयांचे अनुदान थेट वितरित करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या इतर कल्याणकारी योजनांप्रमाणेच, जसे की मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या २४ योजना आता महा-डीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध झाल्या आहेत, तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या अर्जांची प्रक्रियाही अधिकाधिक सुलभ व पारदर्शक करण्यात आली आहे.
शेतमालाचे मूल्यवर्धन: शेतापासून ते थेट बाजारापर्यंत
तृणधान्ये, कडधान्ये, फळे, भाजीपाला, मसाले, तेलबिया आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांसारख्या विविध स्थानिक कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करणाऱ्या लघू व सूक्ष्म उद्योगांना या योजनेचा थेट फायदा मिळत आहे. कच्च्या मालावर स्थानिक पातळीवरच प्रक्रिया होत असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळत आहे आणि उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहारांना मोठी गती मिळाली आहे.
शेती क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन स्तरावर सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. अलीकडेच शेतकऱ्यांना १२ तास मोफत वीज आणि कर्जमाफीचा शब्द पूर्ण करण्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला होता, ज्याचा थेट फायदा अशा प्रक्रिया प्रकल्पांना वीजपुरवठ्याच्या दृष्टीनेही होणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगर व अहिल्यानगरच्या अधिकाऱ्यांचा विशेष सन्मान
या राष्ट्रीय सोहळ्यात योजनेच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीसाठी छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हा नोडल अधिकारी दीपक कृष्णा गवळी आणि अहिल्यानगरचे जिल्हा नोडल अधिकारी सुधाकर बाळासाहेब बोराळे यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. तसेच, संपूर्ण देशभरात सर्वाधिक प्रकल्प मंजूर करण्यात मोलाची कामगिरी बजावणारे छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हा संसाधन व्यक्ती (DRP) पवन काबरा यांचाही राष्ट्रीय पातळीवर गौरव करण्यात आला.
याशिवाय, राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान (उमेद) आणि राज्य शहरी उपजीविका अभियानाच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दलही महाराष्ट्राला पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले आहे.