नैसर्गिक आपत्ती आणि लहरी हवामानामुळे संकटात सापडलेल्या उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. नाशिक विभागातील नाशिक, अहिल्यानगर आणि जळगाव या तीन जिल्ह्यांमधील १ लाख ४५ हजार १५५ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ८६ कोटी ६५ लाख २९ हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत जारी करण्यात आला आहे.
अतिवृष्टी आणि पावसाच्या खंडामुळे पिकांचे मोठे नुकसान
खरीप हंगामात नाशिक विभागात एका बाजूला काही भागांत सरासरीपेक्षा ६५ मिमी कमी पाऊस झाला, तर दुसऱ्या बाजूला २४ गावांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस व वादळी वाऱ्यामुळे शेतीपिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. निसर्गाच्या या लहरीपणामुळे काढणीला आलेली पिके उद्ध्वस्त झाली होती. या संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून हे निविष्ठा अनुदान (Input Subsidy) मंजूर केले आहे.
राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध पावले उचलत असून, नुकतेच शेतकऱ्यांना १२ तास मोफत वीज आणि कर्जमाफीचा शब्द पूर्ण करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्पष्ट केले होते. त्यामुळे शेती क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हानिहाय बाधित शेतकरी आणि क्षेत्र
नाशिक विभागातील तिन्ही जिल्ह्यांत मिळून एकूण ६६ हजार ५६६ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीपिकांना फटका बसला होता. या नुकसानीचा जिल्हानिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
- नाशिक जिल्हा: सर्वाधिक नुकसान नाशिक जिल्ह्यात झाले असून, १ लाख १७ हजार ४१९ शेतकऱ्यांच्या ५१ हजार ६५१ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे.
- अहिल्यानगर जिल्हा: १७ हजार २६० शेतकऱ्यांच्या सुमारे ९ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान नोंदवले गेले.
- जळगाव जिल्हा: १० हजार ४७६ शेतकऱ्यांच्या ४ हजार ९३४ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना मोठा फटका बसला होता.
थेट बँक खात्यात (DBT) जमा होणार निधी
मंजूर करण्यात आलेली ही आर्थिक मदत थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे म्हणजेच डीबीटीच्या (DBT) माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यामुळे निधी वितरणात पारदर्शकता राहील आणि मध्यस्थांशिवाय प्रत्येक रुपया थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.
शासकीय योजनांचा लाभ पारदर्शकपणे पोहोचवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जात असून, नुकतेच मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या २४ योजना महा-डीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक आपत्ती निधीचे वितरणही जलद गतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात पूर्ण केले जाईल.
मंत्रिमंडळ उपसमितीकडून प्रस्तावाला मंजुरी
नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष बाब म्हणून आर्थिक मदतीचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून (SDRF) ही मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ऐन अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना पुढील हंगामातील मशागत व पेरणीसाठी मोठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.