मुंबई: कोकणातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आणि बांधकाम क्षेत्रात महत्त्वाचा वाटा असलेल्या जांभा चिरेखाण उद्योगासमोरील अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जांभा चिरेखाण उद्योगाला विनाकारण प्रशासकीय विलंबाचा फटका बसू नये, यासाठी स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन नियम व परवाना प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान करावी, असे स्पष्ट निर्देश महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात उच्चस्तरीय आढावा बैठक
जांभा चिरेखाण उद्योगासमोरील विविध प्रशासकीय अडचणी, नियम आणि मागण्यांबाबत मंत्रालयात राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उपसचिव उमेश राठोड, जांभा चिरेखाण उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष शशिकांत डोंगरे तसेच अन्य पदाधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल या दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) सहभागी झाल्या होत्या.
कोकण किनारपट्टी भागात पर्यटनासोबतच स्थानिक व्यवसायांना चालना देण्यासाठी शासन सातत्याने निर्णय घेत आहे. यापूर्वी जसे महाराष्ट्रात पर्यावरणपूरक सौरऊर्जेवर धावणाऱ्या प्रवासी बोटींना गती देण्यात आली आहे, त्याच धर्तीवर स्थानिक खनिज व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.
नियम व परवाना प्रक्रियेचे सुलभीकरण आवश्यक
बैठकीत भूमिका मांडताना राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, जांभा चिरेखाण व्यवसायावर कोकणातील हजारो स्थानिक नागरिक आणि कामगारांचा रोजगार अवलंबून आहे. जांभा दगडाचा समावेश गौण खनिजांमध्ये होत असल्याने, याच्या उत्खननासाठी सध्या लागू असलेल्या जाचक अटी व नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याची गरज आहे.
या बैठकीत खालील प्रमुख मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली आणि आवश्यक सुधारणांचे निर्देश देण्यात आले:
- परवान्यांची मुदत व शुल्क रचना: चिरेखाण परवान्यांची मुदत वाढवणे आणि वाजवी शुल्क आकारणे.
- अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता: मंजुरीसाठी लागणारा कालावधी कमी करून अर्ज प्रक्रिया सुटसुटीत करणे.
- नूतनीकरण व वाहतूक परवाने: खनिजांची वाहतूक, जमीन व खनिज हक्क तसेच परवाना नूतनीकरण सुलभ करणे.
- अधिकाऱ्यांचे अधिकार: स्थानिक पातळीवरील सक्षम अधिकाऱ्यांना वेळेत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट अधिकार देणे.
स्थानिक जनतेच्या कल्याणासाठी ज्याप्रमाणे मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या २४ योजना आता महा-डीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध करून कारभारात पारदर्शकता आणली गेली आहे, त्याचप्रमाणे खाणकाम परवानग्यांमध्येही सुसूत्रता आणली जाईल.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील प्रस्तावांवर कार्यवाही
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची आणि शिफारशींची विभागीय स्तरावर पडताळणी पूर्ण झाली आहे. या प्रस्तावांच्या आधारे महसूल विभागाने तातडीने पुढील धोरणात्मक पावले उचलावीत, अशा सूचना राज्यमंत्र्यांनी दिल्या. या निर्णयामुळे कोकणातील चिरेखाण व्यावसायिक, वाहतूकदार आणि बांधकाम क्षेत्रातील घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.