मुंबई: महाराष्ट्रातील सागरी जलवाहतूक अधिक सुखकर, वेगवान, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर राज्य शासनाने विशेष भर दिला आहे. पारंपरिक डिझेल आणि पेट्रोल इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून जलवाहतूक क्षेत्रात सौरऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, असे स्पष्ट निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित एका महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत मंत्री नितेश राणे यांनी सागरी जलवाहतूक सुधारणांचा आढावा घेतला. या बैठकीस महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे (MMB) मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी आघाडीची बोट उत्पादक कंपनी ‘नावाल्ट बोट्स’ (Navalt Boats) यांच्या वतीने अत्याधुनिक सौरऊर्जेवर आधारित प्रवासी बोटींच्या कार्यप्रणालीचे सादरीकरण करण्यात आले.
प्रमुख जलमार्गांवर धावणार सौरऊर्जेवरील बोटी
मुंबई आणि लगतच्या किनारपट्टीवरील गर्दीच्या मार्गांवर प्रवाशांना प्रदूषणमुक्त आणि आरामदायी प्रवास उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध प्रकारच्या बोटींचा विचार करण्यात येत आहे. यामध्ये खालील महत्त्वाच्या मार्गांचा समावेश आहे:
- वर्सोवा ते मढ रो-रो सेवा: या मार्गासाठी ४९ प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता असलेली आधुनिक हायस्पीड बोट.
- गेटवे ऑफ इंडिया ते अलिबाग (मांडवा): पर्यटकांची मोठी गर्दी लक्षात घेता २० प्रवासी क्षमतेची अत्याधुनिक सौर बोट.
- मुंबई ते सिंधुदुर्ग जलप्रवास: कोकण किनारपट्टीवरील पर्यटनाला नवी दिशा देण्यासाठी मुंबई ते सिंधुदुर्ग मार्गावर वेगवान व सुरक्षित बोट सेवा सुरू करण्याचे नियोजन.
शासनाकडून विविध विभागांचे आधुनिकीकरण सुरू असून, काही दिवसांपूर्वीच वरळीतील शासकीय परिवहन सेवेच्या कार्यालयाची मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडून पाहणी करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे जलवाहतूक क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी हा सौर बोटींचा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
पर्यावरण संवर्धन आणि महसूल वाढीवर भर
पारंपरिक इंधनाचा वापर टाळून सौरऊर्जेवर बोटी चालवल्यास समुद्रातील जलप्रदूषण आणि हवेतील कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर रोखता येईल. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास शांत, विनाआवाज आणि सुखद होईल. मंत्री नितेश राणे यांनी महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि बंदरे विभागाला या नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून प्रवासी वाहतूक विस्तारासोबतच शासनाच्या महसुलात वाढ कशी करता येईल, याबाबतचा सर्वंकष प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी ज्याप्रमाणे ‘महा ई-एचआरएमएस’ प्रणालीमुळे प्रशासनाला गती देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्याच धर्तीवर सागरी वाहतुकीतही डिजिटल तिकीट प्रणाली आणि हरित ऊर्जेचा समन्वय साधला जात आहे. उपलब्ध जलमार्गांचा पुरेपूर वापर करून कोकण किनारपट्टीवरील दळणवळण अधिक गतिमान करण्याचा शासनाचा मानस आहे.