मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता, गतिमानता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी आणखी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील शासकीय मनुष्यबळ व्यवस्थापनात आमूलाग्र क्रांती घडवून आणणारी ‘महा ई-एचआरएमएस’ (Maha e-HRMS) ही प्रणाली आता प्रत्यक्ष सेवेत दाखल झाली आहे. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या प्रणालीसह ‘महा-आयएएस’ आणि ‘मेंटॉर मेंटी’ या डिजिटल पोर्टलचे औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले.
या महत्त्वपूर्ण प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विश्वास व्यक्त केला की, “‘महा ई-एचआरएमएस’ ही प्रणाली गतिमान आणि उत्तरदायी प्रशासनाचा खरा चेहरा ठरेल. महाराष्ट्राने मनुष्यबळ व्यवस्थापनात देशात अग्रगण्य राहून डिजिटल भारताच्या संकल्पाला बळ देणारी यशोगाथा रचली आहे.”
शतकाहून जुन्या कागदी नोंदींना पूर्णविराम; सेवापुस्तके होणार डिजिटल
प्रशासकीय कामकाजात १९३५ पासून चालत आलेली भौतिक स्वरूपातील कागदी सेवापुस्तकांची (Service Books) जागा आता अत्याधुनिक ‘संरचित डिजिटल ई-सेवापुस्तक’ घेणार आहे. या प्रणालीत देशातील पहिले स्वयंचलित ई-ऑर्डर मॉड्यूल (Automated E-Order Module) कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या प्रणालीमुळे अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती, बदल्या आणि सेवाविषयक नोंदी तात्काळ स्वयंचलित पद्धतीने अद्ययावत होतील आणि संबंधितांना एसएमएस किंवा ई-मेलद्वारे सूचना मिळतील.
याशिवाय, शासकीय योजना व प्रशासकीय सुधारणांना गती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अशाच प्रकारे सर्वसामान्यांसाठी काम करताना धर्मादाय संस्था आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष यांच्यातील समन्वय यांसारख्या लोककल्याणकारी उपक्रमांवरही सरकार भर देत आहे.
‘जिज्ञासा’ एआय सहाय्यक आणि मोबाईल ॲपचे वैशिष्ट्य
या प्रणालीमध्ये तंत्रज्ञानाची अनेक प्रगत वैशिष्ट्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत:
- जिज्ञासा (Jigyasa AI Assistant): प्रशासकीय नियम, सेवेचे हक्क आणि नियमावलींबाबत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित स्वदेशी स्मार्ट सहाय्यक विकसित करण्यात आला आहे.
- मेंटॉर-मेंटी पोर्टल: वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा दांडगा अनुभव आणि कौशल्ये कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना मिळावीत यासाठी हे व्यासपीठ कार्यरत राहील.
- मोबाईल ॲपची सुविधा: या ॲपच्या माध्यमातून अधिकारी व कर्मचारी कुठूनही वेतन पावती पाहणे, रजेचा अर्ज करणे आणि उपस्थितीची नोंद तपासणे यांसारख्या सेवांचा सहज लाभ घेऊ शकतील.
प्रशासनातील ज्येष्ठ नेत्यांची उपस्थिती
या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शासकीय व्यवस्थेतील विविध विभागांना सक्षम करण्यासाठी मंत्री महोदयांकडून सातत्याने आढावा घेतला जात असून नुकतीच शासकीय परिवहन सेवेच्या कार्यालयाची मंत्री जयकुमार रावल यांनी पाहणी करत कर्मचाऱ्यांच्या गरजा जाणून घेतल्या होत्या.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी नमूद केले की, कोणत्याही शासकीय धोरणाची सफलता त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. ही सक्षम डिजिटल प्रणाली प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक कार्यक्षम बनवून राज्यभरातील विविध विभागांमधील कार्यपद्धतींमध्ये एकसूत्रीपणा आणेल. पहिल्या टप्प्यात आयएएस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला असून लवकरच राज्यातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या कक्षेत आणले जाईल.