मुंबई: राज्यातील मोठ्या शासकीय व धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या गरजू रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना मोठा दिलासा देणारा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. उपचारादरम्यान रुग्णांच्या कुटुंबीयांना भेडसावणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन विविध सेवाभावी, धर्मादाय संस्था आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील गोरगरीब रुग्णांना दर्जेदार उपचार मिळण्यासोबतच, त्यांच्यासोबत येणाऱ्या नातेवाईकांच्या राहण्याची आणि भोजनाची व्यवस्था अधिक सुलभ व पारदर्शक होणार आहे.
रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी निवारा आणि भोजनाची सोय
राज्यातील प्रमुख शहरे आणि मोठ्या वैद्यकीय केंद्रांमध्ये दररोज हजारो रुग्ण उपचारासाठी दाखल होत असतात. उपचाराचा अवाढव्य खर्च, अनोळखी शहरात निवाऱ्याचा अभाव, जेवणाची गैरसोय आणि योग्य वैद्यकीय मार्गदर्शनाचा अभाव यामुळे नातेवाईकांना अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. या सर्व घटकांना दिलासा देण्यासाठी आता एकच छताखाली सुटसुटीत कार्यप्रणाली विकसित करण्यात येत आहे.
तसेच, राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी नुकतीच ग्रामीण ते जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत मिळणार दर्जेदार उपचार; आरोग्य विभागाकडून रुग्णालयनिहाय सेवांची नवी मानके जाहीर करण्यात आली आहेत. या नव्या मानकांमुळे आरोग्य सेवेची गुणवत्ता वाढण्यास मदत होत आहे.
धर्मादाय रुग्णालयांमधील राखीव खाटांचा थेट लाभ
धर्मादाय आयुक्तांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व मोठ्या धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी मोफत तसेच सवलतीच्या दरात खाटा राखीव ठेवण्याचा नियम आहे. मात्र, अनेकदा माहितीअभावी किंवा प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे सर्वसामान्यांना याचा वेळेवर लाभ मिळत नाही.
आता मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष थेट या संस्थांशी जोडला जाणार असल्याने:
- गरजू रुग्णांना राखीव खाटांची माहिती सहज उपलब्ध होईल.
- धर्मादाय संस्थांच्या मदतीचे थेट व पारदर्शक वितरण होईल.
- रुग्णालयाच्या आवारात नातेवाईकांसाठी नाममात्र दरात अथवा मोफत भोजन आणि राहण्याची सोय केली जाईल.
- उपचारासाठी लागणाऱ्या आर्थिक सहाय्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल.
राज्यातील नागरिकांच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करत आहे. नुकतेच नागपुरात ‘मंथन फॉर युवा’ महोत्सवात २५ हजार तरुणाईची गर्दी; स्टार्टअप्स आणि कौशल्य विकासाला गती देणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते की, समाजातील प्रत्येक दुर्बल घटकाला सक्षम करणे हेच शासनाचे मुख्य ध्येय आहे.
धर्मादाय संस्थांना सहभागाचे आवाहन
या उपक्रमांतर्गत विविध सेवाभावी आणि धर्मादाय संस्थांसोबत ‘त्रिपक्षीय सामंजस्य करार’ केले जाणार आहेत. यामुळे शासकीय यंत्रणा आणि सामाजिक संस्था यांची ताकद एकत्र येऊन महाराष्ट्रात एक ‘आदर्श आरोग्य सहाय्य मॉडेल’ उभे राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
या सामंजस्य करारासंबंधी सविस्तर माहिती आणि नोंदणी प्रक्रिया मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या (CMRF) अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली असून, जास्तीत जास्त सामाजिक संस्थांनी यात सहभागी होऊन रुग्णसेवेच्या या महायज्ञात योगदान द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.