मुंबई: महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक गडकिल्ले, प्राचीन मंदिरे आणि स्मारकांच्या जतन व संवर्धनाच्या कामांना अधिक गती देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून (सर्वसाधारण) गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी उपलब्ध होणाऱ्या ३ टक्के निधीच्या तरतुदीला आता २०२६-२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निधीतून आणि विभागीय निधीतून सुरू असणाऱ्या सर्व संवर्धन कामांचा वेग वाढवावा, असे स्पष्ट निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले आहेत.
मुंबई येथील पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी (प्रभादेवी) येथे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत ऐतिहासिक वास्तूंचे रक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि स्थानिक पातळीवरील पर्यटन विकासाला चालना देण्याबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
सिंधुदुर्गातील गडकिल्ल्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय
या बैठकीत विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ऐतिहासिक ठेव्यांचे संवर्धन करण्यावर भर देण्यात आला:
- नांदोस गढी येथे पुरातत्व संग्रहालय: नांदोस गढी येथे ‘पुरातत्व स्थळ संग्रहालय’ (Site Museum) उभारण्यात येणार असून, त्याचे संवर्धन आणि दैनंदिन व्यवस्थापन स्थानिक ग्रामपंचायतीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. कोकण परिसरातील विविध स्थानिक उद्योगांना चालना मिळत असतानाच, ऐतिहासिक पर्यटनही वेगाने विकसित होत आहे. (तसेच वाचा: कोकणातील जांभा चिरेखाण उद्योगाला मोठा दिलासा)
- भगवंतगडाचा डिजिटल सर्व्हे: आधुनिक ड्रोन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने भगवंतगडाचा सविस्तर ‘डिजिटल सर्व्हे’ करण्यात येणार आहे. या सर्व्हेक्षणानंतर संवर्धनाचा सविस्तर विकास आराखडा तयार करून त्याला तातडीने प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल.
- सिद्धगड होणार राज्य संरक्षित स्मारक: सिद्धगडाला ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ (State Protected Monument) चा दर्जा देण्याची अधिकृत प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत गडाच्या मूळ रचनेला हानी पोहोचू नये, यासाठी गड परिसरात कोणत्याही प्रकारच्या अनधिकृत खाणकाम किंवा बेकायदा उत्खननास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
राज्यातील १८४ स्मारकांसाठी कोट्यवधींचा निधी
पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या संवर्धन प्रकल्पांची माहिती देताना मंत्री शेलार यांनी निधी व कामांच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला:
- जिल्हा वार्षिक योजना: राज्यातील १८४ स्मारकांच्या दुरुस्ती व संवर्धनासाठी ४४१ कोटी १४ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे. यापैकी १६१ कामांना ३७२.३४ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली गेली असून, १०५.६१ कोटींची ५२ कामे पूर्ण झाली आहेत. सध्या १८४.६८ कोटी रुपयांची १०८ कामे वेगाने सुरू आहेत.
- विभागीय निधी: विभागीय स्तरावरून १०८ कामांसाठी ६२७ कोटी ६२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्यापैकी १६ कामे पूर्ण झाली आहेत तर उर्वरित ८६ कामे प्रगतीपथावर आहेत.
विविध क्षेत्रांत राज्याची प्रगती सातत्याने होत असून, सांस्कृतिक ठेव्याच्या संवर्धनातही राज्य अग्रेसर राहत आहे. जसे की प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत महाराष्ट्र देशात अव्वल ठरला आहे, त्याचप्रमाणे गडकिल्ल्यांच्या डिजिटलायझेशन आणि संवर्धनातही महाराष्ट्र नवा आदर्श निर्माण करत आहे.
कामांचा दर्जा आणि पारदर्शकतेवर भर
ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन करताना त्यांच्या मूळ ऐतिहासिक रचनेला किंवा पुरातन सौंदर्याला कुठेही बाधा पोहोचणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या बैठकीला पुरातत्व संचालनालयाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.