धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी आणि जलसिंचनाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सुलवाडे-जामफळ-कनोली सिंचन प्रकल्पातील वंचित राहिलेल्या ६० आदिवासी प्रकल्पबाधितांना लवकरच सानुग्रह अनुदान वितरित करण्यात येईल, अशी स्पष्ट घोषणा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केली आहे. तापी खोरे पाटबंधारे महामंडळांतर्गत धुळे जिल्ह्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
प्रकल्पबाधितांना दिलासा आणि वीज उपकेंद्राचे काम वेगाने होणार
सुलवाडे-जामफळ-कनोली सिंचन प्रकल्पात एकूण १५८ बाधितांना यापूर्वीच सानुग्रह अनुदान देण्यात आले आहे. मात्र, उर्वरित ६० बाधित आदिवासी बांधव अनुदानापासून वंचित राहिले होते. यावर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सर्व उर्वरित बाधितांना तातडीने अनुदान देण्याचे आदेश दिले आहेत.
याशिवाय, या प्रकल्पांतर्गत असलेल्या १३२ केव्ही (KV) क्षमतेच्या उपकेंद्राचे काम पूर्ण करून ते लवकरात लवकर सुरू केले जाईल. यामुळे मालपूर परिसराप्रमाणेच इतर गावांमधील सिंचन क्षमता वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे. राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत, जसे की खरीप पीकविमा मुदतवाढीचा पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता, त्याच धर्तीवर सिंचन क्षेत्र वाढवण्यासाठीही प्राधान्य दिले जात आहे.
नाबार्डच्या निधीतून तापी-बोराई उपसा सिंचन योजनेला गती
या आढावा बैठकीस उपस्थित असलेले पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी तापी-बोराई उपसा सिंचन योजनेला गती देण्यावर भर दिला. १९९९ मध्ये मंजुरी मिळालेल्या या प्रकल्पाचे काम सध्या ५० टक्के पूर्ण झाले असून, उर्वरित कामासाठी नाबार्ड (NABARD) च्या अर्थसहाय्यित योजनेतून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यासाठी चालू आर्थिक वर्षात ५० टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
इतर प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांचा आढावा
धुळे जिल्ह्यातील शेती ओलिताखाली आणण्यासाठी इतर प्रकल्पांची कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत:
- अक्कलपाडा सिंचन प्रकल्प: या प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, पाणीसाठा सुरू झाल्यानंतर बुडीत क्षेत्रात जाणाऱ्या जमिनींचे भूसंपादन तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना मंत्री रावल यांनी दिल्या.
- इतर कामे: वाडी-शेवाडी प्रकल्प, प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजना आणि कालव्यांशी संबंधित पाटचारीची कामे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध केला जाईल.
प्रशासकीय कामांना गती देण्यासाठी मंत्री स्तरावर नियमित आढावा घेतला जात आहे. यापूर्वीही अनेक जिल्ह्यात सांगलीत शासकीय जनसंवाद उपक्रम राबवून प्रश्न सोडवण्यात आले होते. धुळे जिल्ह्यातील सिंचन प्रश्नही अशाच वेगाने मार्गी लावले जात आहेत.
निष्कर्ष
धुळे जिल्ह्यातील हे सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यास हजारो हेक्टर शेती ओलिताखाली येणार असून, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. तसेच, प्रलंबित प्रकल्पबाधित आदिवासींना अनुदान मिळाल्याने त्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.