Maha Agri खबर : राज्य शासनाने खरीप पीकविमा भरण्यासाठी दिलेल्या मुदतवाढीचा पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला आहे. वेळेत मिळालेल्या या मुदतवाढीमुळे पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये पीकविमा उतरवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात आतापर्यंत २ लाख ४७ हजार २९५ शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग नोंदवला असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल १५ हजार ९२३ अधिक शेतकरी या योजनेशी जोडले गेले आहेत.
पूर्व विदर्भातील स्थिती आणि आकडेवारी
पूर्व विदर्भातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांमध्ये पीकविमा योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. कृषी विभागाने दिलेल्या मंगळवारपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, या सहा जिल्ह्यांतील तब्बल ३ लाख ७६ हजार ४६६ हेक्टर क्षेत्र पीकविमा संरक्षणाखाली आले आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सहभागी शेतकऱ्यांच्या संख्येत ६.८८ टक्के वाढ झाली आहे.
पूर्व विदर्भ क्षेत्रात कृषी विभागाकडे एकूण १४ लाख ८३ हजार ६४५ शेतकरी खातेदारांची नोंदणी आहे. यापैकी आतापर्यंत ४ लाख ९३ हजार ११३ विमा अर्ज दाखल झाले असून, त्यात १ लाख २० हजार ७५४ कर्जदार शेतकरी आणि ३ लाख ७२ हजार ३५९ बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी सुमारे २ हजार २८२ कोटी ६९ लाख रुपयांचा विमा हप्ता विमा कंपनीकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
कोणत्या जिल्ह्यात किती झाली वाढ?
पीकविमा सहभागात पूर्व विदर्भात गोंदिया आणि वर्धा जिल्ह्यांनी अव्वल स्थान पटकावले आहे:
- गोंदिया : २५२.०२ टक्के वाढ
- वर्धा : २३५.८६ टक्के वाढ
- नागपूर : ८७.७८ टक्के वाढ
- भंडारा : ७८.६८ टक्के वाढ
- गडचिरोली : ६३.०६ टक्के वाढ
- चंद्रपूर : ३५.४० टक्के वाढ
चंद्रपूर जिल्ह्यात पीकविम्याचा हप्ता इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याने तेथे सहभागाची टक्केवारी काहीशी कमी राहिल्याचे कृषी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी विमा उतरवण्याचे आवाहन
नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, पावसाचा दीर्घ खंड, कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते. अशा अनपेक्षित संकटांपासून शेती पिकांना आर्थिक संरक्षण मिळावे यासाठी पीकविमा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, आता पीकविमा अर्जासाठी शेवटचे काही दिवस शिल्लक आहेत.
शासनाकडून शेतकरी तसेच इतर नागरिकांसाठी अनेक उपयुक्त उपक्रम राबवले जात आहेत. उदा. प्रशासकीय कामांना गती देण्यासाठी सांगलीत ‘शासकीय जनसंवाद’ ठरतोय प्रभावी ठरत आहे. याचप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रातही पवित्र पोर्टलवर शिक्षक भरती प्राधान्यक्रम लॉक करण्यासाठी १३ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच शेतकरी कुटुंबातील हुशार विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती २०२६-२७ सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनाही उपलब्ध आहेत.
पूर्व विदर्भातील सर्व पात्र व उर्वरित शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदत संपण्यापूर्वी आपल्या पिकांचा विमा उतरवून आर्थिक सुरक्षितता मिळवावी, असे आवाहन विभागीय कृषी विभागाने केले आहे.