सांगली: नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सुटावेत आणि प्रशासनात पारदर्शकता यावी यासाठी सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेला ‘शासकीय जनसंवाद’ उपक्रम चांगलाच प्रभावी ठरत आहे. ३० जुलै रोजी पार पडलेल्या पहिल्या जनसंवाद सभेत नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या १०० निवेदनांवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी काय कारवाई केली, याचा सविस्तर अनुपालन (Follow-up) आढावा नुकताच पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती (DPC) सभागृहात ही आढावा बैठक पार पडली. अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली सकारात्मक तत्परता आणि बहुतांश प्रश्न मार्गी लागल्याने उपस्थित नागरिकांनी समाधान व्यक्त करत पालकमंत्री आणि प्रशासनाचे जाहीर आभार मानले.
अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर तात्काळ तोडगा
या आढावा सभेत सांगली जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतून आलेल्या नागरिकांचे वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वरूपाचे अनेक प्रश्न हाताळण्यात आले. यात प्रामुख्याने खालील विषयांचा समावेश होता:
- शेती व पाणीप्रश्न: शेतीची नुकसान भरपाई, शेतरस्ते मोकळे करणे, उपसा सिंचन योजनांचे पाणी, वीज आणि पाणीपुरवठा.
- महसूल आणि जमीन: ७/१२ दुरुस्ती, अतिक्रमण हटवणे, जागेचा ताबा मिळणे, वर्ग-२ ची जमीन वर्ग-१ करणे आणि सिटी सर्व्हे नावनोंदणी.
- सामाजिक व शैक्षणिक: अनुकंपा तत्त्वावरील भरती, विविध शासकीय दाखले, मानधन तसेच विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक सवलती.
- इतर नागरी समस्या: घरपट्टी कमी करणे, बांधकाम परवाना, निवृत्तीवेतन आणि कलाकारांसाठी मानधन योजना.
विशेष म्हणजे, उच्च शिक्षण विभागातील प्राचार्य व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रजा रोखीकरणाचा (Leave Encashment) वर्षभरापासून रखडलेला प्रश्न उच्च शिक्षण विभागाने परिपत्रक काढून तातडीने सोडवला. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. तसेच कला आणि संस्कृती क्षेत्रातील कलाकारांच्या प्रश्नांबाबत शासनाकडून सकारात्मक पावले उचलली जात असून, नुकतीच महाराष्ट्रातील प्रत्येक विभागात भव्य लोककला महोत्सव आयोजित करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
‘अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने काम करावे’ – चंद्रकांत पाटील
आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “शासकीय अधिकाऱ्यांनी प्राप्त झालेल्या प्रत्येक अर्जाची गंभीर दखल घेऊन संवेदनशीलतेने आणि सकारात्मक भावनेने काम केले पाहिजे. लोकाभिमुख प्रशासन हीच आमची प्राथमिकता आहे. ज्या तक्रारी मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित आहेत, त्यांचा मी स्वतः पाठपुरावा करून ते प्रश्न मार्गी लावेन.”
राज्यात सुशासनाला (Good Governance) चालना देण्यासाठी शासन पातळीवर सातत्याने नवनवीन प्रयोग केले जात आहेत. अशाच प्रकारच्या प्रशासकीय सुधारणांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या असून, नुकतीच ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज २०२६’ची घोषणा करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित
या अनुपालन सभेला सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, अप्पर पोलीस अधीक्षक कल्पना बारवकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, उपजिल्हाधिकारी शिवाजी जगताप, समाधान शेंडगे तसेच पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
जनसंवाद उपक्रमामुळे नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील अंतर कमी झाले असून, थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर तक्रार मांडता आल्यामुळे कामांचा निपटारा जलद गतीने होत आहे.