मुंबई: महाराष्ट्राला देशातील अव्वल ‘इनोव्हेशन हब’ (Innovation Hub) बनवण्याच्या उद्दिष्टाने राज्य सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. प्रशासकीय आणि सार्वजनिक धोरणातील आव्हानांवर नाविन्यपूर्ण उपाय शोधण्यासाठी देशातील तरुण प्रतिभांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज (TGC) २०२६’ या राष्ट्रीय पातळीवरील केस स्पर्धेच्या चौथ्या पर्वाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या पुढाकाराने, बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनच्या सहकार्याने आणि ‘समग्र’ (Samagra) या संस्थेच्या आयोजनातून ही स्पर्धा पार पडणार आहे. देशातील आघाडीच्या ३० बिझनेस आणि पब्लिक पॉलिसी मॅनेजमेंट संस्थांमधील पदव्युत्तर विद्यार्थी या स्पर्धेत सहभागी होऊन महाराष्ट्राच्या नवोन्मेषी भविष्यासाठी व्यावहारिक व प्रभावी उपाय सुचवतील.
६ महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर सुचवावे लागणार उपाय
सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थी संघांना खालील ६ प्रमुख क्षेत्रांपैकी एका क्षेत्राची निवड करून प्रशासनासमोरील आव्हानांवर नाविन्यपूर्ण आणि अंमलबजावणीयोग्य उपाययोजना सादर करायच्या आहेत:
- कृषी (Agriculture): शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादकता वाढवणे. नुकतेच सरकारने कृषि क्षेत्रासाठी अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत, जसे की राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला लवकरच मिळणार दिवसा मोफत वीज या योजनेमुळे बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
- आरोग्य (Health): सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम व सुलभ करणे.
- नागरी विकास (Urban Development): शहरांचे आधुनिक नियोजन आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार. राज्याच्या विविध भागात चाललेल्या विकासाच्या बाबतीत कोल्हापूरच्या विकासाचा महायज्ञ ही मोहीम याचे उत्तम उदाहरण आहे.
- वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion): शेवटच्या घटकापर्यंत आर्थिक सेवा पोहोचवणे.
- शिक्षण (Education): दर्जेदार शिक्षण आणि कौशल्य विकासाला गती देणे. दुर्गम भागातील तरुणांना संधी मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे, ज्याचे उदाहरण म्हणजे गडचिरोलीच्या दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांची विमानाने गगनभरारी ही शैक्षणिक सफर ठरली आहे.
- प्रशासन (Governance): पारदर्शक, डिजिटल आणि लोकाभिमुख शासकीय कामकाज.
स्पर्धेचे तीन टप्पे (Three Stages of TGC 2026)
ही स्पर्धा एकूण दोन महिन्यांच्या कालावधीत तीन प्रमुख टप्प्यांत पार पडेल:
- कॅम्पस राउंड (Campus Round): ३० नामांकित संस्थांमधील विद्यार्थी आपापले प्रोजेक्ट सादर करतील. त्यातून प्रत्येक संस्थेतून एक सर्वोत्कृष्ट संघ निवडला जाईल.
- नॅशनल राउंड (११ व १२ सप्टेंबर २०२६): निवडलेले ३० विजेते संघ वरिष्ठ सनदी अधिकारी (IAS Officers) आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या ज्युरीसमोर ऑनलाइन सादरीकरण करतील. यातून अंतिम ६ संघांची निवड होईल.
- समिट राउंड (२८ ते ३० सप्टेंबर २०२६): अंतिम ६ संघ महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आपल्या शिफारसी मांडतील. या संघांना २ दिवसांची विशेष ‘गव्हर्नन्स इमर्शन व्हिजिट’ मिळणार असून, शासकीय योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा अभ्यास करता येईल.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ची मजबूत पायाभरणी
महाराष्ट्र सरकार ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नवोन्मेष धोरण २०२५’ अंतर्गत पुढील ५ वर्षांत ५० हजार नव्या स्टार्टअप्सना मान्यता आणि १.२५ लाख उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून कार्यरत आहे.
याशिवाय, ₹५०० कोटींचा मुख्यमंत्री महाफंड, नवी मुंबईत प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी’, तसेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) व मानवरहित प्रणालींसाठी स्वतंत्र धोरणे आखून राज्याला तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडीवर नेण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू आहेत. युवा पिढीच्या सर्जनशीलतेचा वापर करून ‘विकसित भारत २०४७’च्या ध्येयाकडे महाराष्ट्राची घोडदौड सुरूच राहील.