दरडग्रस्त आणि पूरग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र सरकारचे नवे सुधारित धोरण; मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांची घोषणा

महाराष्ट्र बातमी: राज्यातील अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती, भूस्खलन, जमिनीला भेगा पडणे आणि दरडी कोसळणे यांसारख्या विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या तसेच आपत्तीप्रवण गावांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पुनर्वसन धोरणात आवश्यक ते बदल करून अधिक सक्षम आणि प्रभावी नवीन सुधारित धोरण (Revised Rehabilitation Policy) लवकरच तयार केले जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांनुसार धोरणात होणार बदल

आपत्तीग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष आढावा बैठकीत मंत्री जाधव-पाटील बोलत होते. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी आणि विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, दरडग्रस्त व पूरग्रस्त भागातील नागरिकांच्या अडचणींचा प्रत्यक्ष विचार करून लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या व्यवहार्य व योग्य सूचनांचा समावेश या नव्या सुधारित धोरणात केला जाईल. सुधारित धोरणाचा मसुदा अंतिम झाल्यानंतर तो मंजुरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल. नागरिकांच्या मूलभूत समस्या तातडीने सोडवण्यासाठी ज्याप्रमाणे राज्यभरात शासकीय जनसंवाद आणि आढावा बैठका घेतल्या जातात, त्याच धर्तीवर पुनर्वसनाचा हा प्रश्नही प्राधान्याने मार्गी लावला जात आहे.

भैरवगडच्या भूस्खलनग्रस्तांचे सासपडे येथे पुनर्वसन

या बैठकीत सातारा जिल्ह्यातील मौजे भैरवगड (ता. जि. सातारा) येथील भूस्खलनग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न केंद्रस्थानी होता. या बाधितांचे मौजे सासपडे येथे पुनर्वसन करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. यासाठी म्हाडा (MHADA) आणि इतर संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयाने संयुक्त बैठक घेऊन आवश्यक कार्यवाही वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

आपत्तीग्रस्त असोत किंवा विविध विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेले नागरिक असोत, राज्य सरकार सर्व बाधितांना न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. उदाहरणार्थ, सुलवाडे-जामफळ-कनोली प्रकल्पातील बाधितांना अनुदान देण्याच्या निर्णयाप्रमाणेच नैसर्गिक आपत्तीतील बाधितांचे पुनर्वसनही अत्यंत गतीने केले जात आहे.

कराड उत्तर मतदारसंघातील गावांना १८ नागरी सुविधा

कराड उत्तर मतदारसंघातील पूरपरिस्थितीमुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांना शासन नियमानुसार अनुज्ञेय असणाऱ्या सर्व १८ मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. पुनर्वसित गावांमधील नागरिकांना वीज, रस्ते, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता यांसारख्या नागरी सुविधा वेळेत मिळण्यासाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांनी परस्परांत समन्वय ठेवून काम करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या.

सध्याच्या पुनर्वसन धोरणातील प्रमुख नियमावली

शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी जारी केलेल्या निर्णयानुसार नैसर्गिक आपत्तीप्रवण गावांच्या पुनर्वसनासाठी खालीलप्रमाणे तरतुदी निश्चित केल्या आहेत:

• स्वतंत्र भूखंड: पुनर्वसनासाठी पात्र ठरलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला किमान ५०० चौरस फूट स्वतंत्र भूखंड दिला जातो.
• पर्यायी जागेची तरतूद: कुटुंबाची मूळ जागा ५०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त असल्यास, पर्यायी जागेत उपलब्धता असल्यास मूळ जागेइतकीच जागा दिली जाते. जागा उपलब्ध नसल्यास उर्वरित क्षेत्रासाठी नियमानुसार आर्थिक मोबदला दिला जातो.
• घरकुल निधी वितरण: पात्र कुटुंबांना मिळणारा घरकुल निधी थेट जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीमार्फत अदा करण्याचा सुधारित नियम लागू करण्यात आला आहे.

या नवीन सुधारित धोरणामुळे राज्यातील दरडग्रस्त, डोंगर खचलेल्या आणि पूरप्रवण भागातील शेकडो कुटुंबांच्या सुरक्षित पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.