शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या कामांना मिळणार वेग! मंत्री भरत गोगावले यांचे ग्रामीण रोजगारासाठी मोठे पाऊल

मुंबई: ग्रामीण भागातील विकासाचा कणा असलेले शेत रस्ते आणि पाणंद रस्ते आता अधिक वेगाने पूर्ण होणार आहेत. रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत/पाणंद रस्ता’ योजनेच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे केवळ शेतकऱ्यांचा दळणवळणाचा प्रश्न सुटणार नाही, तर ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.

शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या कामांना मिळणार प्राधान्य

मंत्रालयात आयोजित विभागीय आढावा बैठकीत मंत्री भरत गोगावले यांनी राज्यातील रोजगार हमी योजनेच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाची ने-आण करण्यासाठी पक्क्या रस्त्यांची गरज असते. हीच गरज ओळखून शासनाने शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांना ‘प्राधान्य क्षेत्र’ म्हणून घोषित केले आहे. ज्याप्रमाणे शासन ग्रामीण विकासावर लक्ष केंद्रित करत आहे, त्याचप्रमाणे सुशिक्षित तरुणांनी स्वयंरोजगारासाठी बीजभांडवल आणि जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना यांसारख्या योजनांचा लाभ घेणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

मनरेगा योजनेबाबत संभ्रम दूर

केंद्र शासनाने व्ही.बी.जी राम जी अधिनियम 2025 पारित केला असला, तरी तो अद्याप अंमलात आलेला नाही. त्यामुळे सध्याची मनरेगा (MGNREGA) योजना ही जुन्याच कार्यपद्धतीनुसार सुरू राहणार असल्याचे मंत्री गोगावले यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने या कामांसाठी कोणतीही अंतिम मुदत निश्चित केलेली नसल्यामुळे, स्थानिक प्रशासनाने कामांचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.

प्रशासकीय कामात गतिमानता आणण्याचे निर्देश

बैठकीत मंत्र्यांनी खालील महत्त्वाच्या बाबींवर भर दिला:

• तातडीची मंजुरी: मंजूर कामांचे अंदाजपत्रक तयार करून त्यांना तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता त्वरित द्यावी.
• वर्ककोड आणि हजेरीपट: कामांचे वर्ककोड तयार करून कार्यारंभ आदेशासह हजेरीपत्रके (Musters) त्वरित निर्गमित करावीत.
• देयके ऑनलाइन नोंदवणे: कामांचे मोजमाप घेऊन नरेगासॉफ्ट (Nregasoft) प्रणालीवर देयके विनाविलंब नोंदवावीत.

शासकीय कामात पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी सध्या नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून प्रशासकीय कामात आता ‘एआय’ची साथ देखील घेतली जात आहे, ज्यामुळे भविष्यात योजनांची अंमलबजावणी अधिक सोपी होईल.

‘एल निनो’ च्या पार्श्वभूमीवर रोजगार निर्मितीवर भर

संभाव्य ‘एल निनो’ परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागात रोजगाराची टंचाई भासू शकते. अशा वेळी शेतकऱ्यांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी शेत/पाणंद रस्त्यांची कामे मोठी भूमिका बजावू शकतात. ग्रामपंचायत स्तरावर आता 20 पेक्षा अधिक कामे सुरू करण्याची सवलत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ज्याचा फायदा ग्रामीण मजुरांना होणार आहे.

या बैठकीला रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे आगामी काळात ग्रामीण महाराष्ट्रातील रस्त्यांचे जाळे अधिक मजबूत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.