महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर नाहीत किंवा इतर अधिकार अभिलेखात ज्यांच्या नावांची नोंद झालेली नाही, अशा सर्व प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अधिकृत नोंदी तयार करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांना नवीन ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
अनेकदा प्रत्यक्ष शेती करूनही केवळ कागदोपत्री नाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज, कर्जमाफी, पीक विमा आणि इतर महत्त्वाच्या शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागत होते. मात्र, महसूल विभागाने या समस्येवर तातडीने तोडगा काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
अडचणी नेमक्या कशामुळे निर्माण झाल्या होत्या?
राज्यात लाखो शेतकरी प्रत्यक्ष शेतात घाम गाळत आहेत, मात्र तांत्रिक आणि कागदोपत्री कारणांमुळे त्यांना अधिकृत शेतकऱ्याचा दर्जा मिळत नव्हता. यामध्ये प्रामुख्याने खालील कारणांचा समावेश आहे:
- मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या नोंदी: मूळ खातेदाराचे निधन झाल्यानंतरही वारसांची नावे सातबारा उताऱ्यावर वेळेवर न चढणे.
- वडिलांच्या नावावर जमीन असणे: जमीन वडिलांच्या नावावर असून प्रत्यक्ष शेती मुलगा करत असल्याने मुलाचे नाव सातबारावर नसणे.
- कबुलायतदार जमिनीचा प्रश्न: शासनाकडून देण्यात आलेल्या ‘कबुलायतदार’ जागांवर शासकीय नोंदी असणे.
या विविध कारणांमुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या या शेतकऱ्यांना बँकांकडून पीककर्ज मिळत नव्हते, तसेच राज्य शासनाच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ मिळण्यातही मोठ्या अडचणी येत होत्या. यापूर्वी शासनाने जसे विविध घटकांसाठी निर्णय घेतले आहेत, जसे की भटक्या व विमुक्त समाजासाठी राज्यभरात विशेष वस्ती शिबिरे आयोजित करून दाखले मिळणे सोपे केले, त्याच धर्तीवर आता शेतकऱ्यांच्या या प्रलंबित प्रश्नावरही तातडीने पावले उचलली जात आहेत.
१५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
महसूल विभागाच्या बैठकीत या समस्येची गंभीर दखल घेण्यात आली. जे शेतकरी प्रत्यक्ष जमीन कसतात, परंतु त्यांचे नाव सातबारा किंवा इतर अधिकारात नोंदवलेले नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे तातडीने जमा करून सहकार विभागाकडे पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी एक स्वतंत्र नमुना (Format) तयार करून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून येत्या १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल मागविण्याचे निर्देश जमाबंदी आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. यामुळे केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १,२०७ शेतकऱ्यांसह संपूर्ण राज्यातील २.३१ लाख शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
कर्जमाफी आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार सुलभतेने
कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, राज्यातील सर्व खऱ्या शेतकऱ्यांचा अचूक आणि पारदर्शक डेटाबेस (Data) तयार केला जाईल. तांत्रिक अडचणींमुळे जे पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत, त्यांना सर्व कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे कर्जमाफीचा लाभ मिळवून दिला जाईल.
जसे की अलीकडेच इतर जिल्ह्यांमध्ये बुलढाण्यात हजारो शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमुक्तीचा लाभ जमा झाला आहे, त्याचप्रमाणे आता नवीन ‘फार्मर आयडी’ प्राप्त झाल्यावर या २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांना देखील पीककर्ज, नुकसान भरपाई आणि विविध कृषी योजनांचा थेट फायदा मिळणे सुरू होईल.
निष्कर्ष
राज्य शासनाचा हा निर्णय राज्यातील लहान व वंचित शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहे. येत्या काही दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल, ज्यामुळे बळीराजाला त्याचा हक्क आणि सन्मान मिळण्यास मदत होईल.