महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बळीराजाला कर्जाच्या ओझ्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि आर्थिक सहकार्य देण्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अतिशय पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यास सुरुवात केली आहे. रायगड जिल्ह्यात या योजनेला अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून, प्रशासनाकडून पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) अत्यंत वेगाने पूर्ण केले जात आहे.
कर्जमुक्ती योजनेचे प्रमुख निकष आणि स्वरूप
शासनाच्या धोरणानुसार, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे थेट दिलासा दिला जात आहे:
- २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी: दि. ०१/०४/२०१९ ते दि. ३१/०३/२०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीककर्ज किंवा पुनर्गठीत मध्यम मुदत कर्ज, जे दि. ३०/०९/२०२५ रोजी थकीत आहे आणि दि. ३१/०३/२०२६ पर्यंत भरले गेले नाही, अशा कर्जावर मुद्दल व व्याजासह कमाल रु. २.०० लाखांपर्यंत पूर्ण कर्जमाफी दिली जात आहे.
- एकवेळ समझोता योजना (OTS): जर शेतकऱ्याचे थकीत कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर २ लाखांवरील अतिरिक्त रकमेची परतफेड केल्यानंतर शेतकऱ्याला योजनेचा २ लाख रुपयांचा लाभ दिला जातो.
- प्रोत्साहनपर लाभ: सन २०२२-२३ ते २०२४-२५ या सलग तीन वर्षांत प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर कर्ज परतफेड करणाऱ्या नियमित शेतकऱ्यांना रु. ५,००० ते कमाल रु. ५०,००० पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे.
रायगड जिल्ह्यातील योजनेची ताजी आकडेवारी
रायगड जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या अद्ययावत माहितीनुसार, कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी वेगाने सुरू आहे:
- एकूण पोर्टल नोंदणी: रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची (DCCB) ८,९१४ आणि राष्ट्रीयकृत बँकांची ३,७६८ मिळून एकूण १२,६८२ शेतकरी खाती शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड झाली आहेत.
- आधार प्रमाणीकरण (३९% पूर्ण): पहिल्या टप्प्यातील पात्र खात्यांपैकी आतापर्यंत २,८४६ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे.
- निधी वितरण आणि नवीन पीककर्ज: योजनेअंतर्गत १८५९ पात्र शेतकऱ्यांसाठी रु. १०,९५,४३,००८/- चा निधी प्राप्त झाला आहे. रायगड DCCB बँकेने या शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात ही रक्कम जमा करून त्यांना बेबाकी प्रमाणपत्र (No Dues Certificate) दिले आहे. विशेष म्हणजे या शेतकऱ्यांना आता नव्याने पीककर्ज देखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
राज्यभरात कर्जमुक्तीची ही प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू असून, यापूर्वी बुलढाण्यात ३४,८५५ शेतकऱ्यांच्या खात्यात २९५ कोटी जमा झाले आहेत. त्याच धर्तीवर रायगड जिल्ह्यातही उर्वरित शेतकऱ्यांना त्वरित लाभ देण्याचे काम चालू आहे.
अॅग्रीस्टॅक (AgriStack) आणि फार्मर आयडीची आवश्यकता
शासकीय आकडेवारीनुसार, रायगड जिल्ह्यातील ४,३८६ शेतकऱ्यांकडे अद्याप ‘अॅग्रीस्टॅक’ (AgriStack) क्रमांक उपलब्ध नाही. याशिवाय ५३७ मयत खातेदार आणि १४४ खातेदार दुसऱ्या जिल्ह्यातील असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवण्यासाठी आता फार्मर आयडी अत्यंत आवश्यक झाला आहे. जर तुमच्याकडे फार्मर आयडी नसेल किंवा सातबारावर नाव नोंदणीची अडचण असेल, तर सातबारावर नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांना मिळालेला फार्मर आयडी दिलासा ही बातमी नक्की वाचावी, जेणेकरून तुम्हाला योग्य प्रक्रिया समजेल.
तक्रार निवारण आणि प्रशासकीय यंत्रणा
योजनेची अमलबजावणी सुरळीत व्हावी यासाठी जिल्हा स्तरावर मा. जिल्हाधिकारी (रायगड) यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती (DLC) कार्यरत आहे. आतापर्यंत आलेल्या १० तक्रारींपैकी ५ तक्रारींचा जागीच निपटारा करण्यात आला आहे. तसेच, तालुका स्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आधार प्रमाणीकरणातील तांत्रिक अडचणी दूर करत आहे.
पात्र शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आवाहन
जिल्हाधिकारी मा.श्री. किशन जावळे, जिल्हा उपनिबंधक तनवीर पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्रीमती वंदना शिंदे आणि जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक विजय कुलकर्णी यांनी सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की:
- आपल्या सेवा संस्था, बँक शाखा किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयातील यादीत आपले नाव तपासून घ्यावे.
- ज्यांनी अद्याप नोंदणी केली नाही, त्यांनी तात्काळ जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ किंवा ‘सीएससी (CSC) केंद्रावर’ जाऊन अॅग्रीस्टॅक / फार्मर आयडी नोंदणी व आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे.
- ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण होताच अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात वर्ग केली जाईल.