उद्योग सुरू न करणाऱ्यांचे एमआयडीसी भूखंड परत घ्या! उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांचे कडक निर्देश

चंद्रपूर: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (MIDC) उद्योग उभारणीसाठी देण्यात आलेले भूखंड वर्षानुवर्षे विनावापर पडून असल्याचे समोर आले आहे. एमआयडीसीची जागा ही केवळ प्रत्यक्ष उद्योग उभारण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आहे. त्यामुळे ज्या उद्योजकांनी भूखंड घेऊनही अद्याप उद्योग सुरू केलेले नाहीत, त्यांचे भूखंड तातडीने परत घेऊन ते नवीन व गरजू उद्योजकांना वाटप करावेत, असे थेट निर्देश राज्याचे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले आहेत.

चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित उद्योग विभाग, एमआयडीसी तसेच खादी व ग्रामोद्योग विभागाच्या आढावा बैठकीत मंत्री डॉ. उदय सामंत बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी वसुमना पंत (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे), अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी श्री. पोटे, मुख्य अभियंता राजेश जंजाळ आणि जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अनमोल कोरे यांसह प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

चंद्रपूरमध्ये २०० पैकी ६७ पडीक भूखंड रद्द

चंद्रपूर जिल्हयातील एमआयडीसी क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून तब्बल २०० भूखंड पडीक असल्याचे निदर्शनास आले होते. या सर्व २०० भूखंडधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, त्यापैकी ६७ भूखंडांचे वाटप रद्द करण्यात आले आहे.

तसेच, जर एमआयडीसीतील भूखंड एका व्यक्तीच्या नावावर असून त्याचा वापर दुसरीच व्यक्ती करत असेल किंवा त्या जागेवर अवैध व्यवसाय अथवा अनधिकृत बांधकामे झाली असतील, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून भूखंड मोकळे करण्याचे आदेशही उद्योगमंत्र्यांनी दिले आहेत.

औद्योगिक क्षेत्राचा विकास साधताना स्थानिक पायाभूत सुविधांकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने एमआयडीसी अन् ग्रामपंचायतींच्या समन्वयातून उभारणार घनकचरा व्यवस्थापन क्लस्टर; मंत्री आदिती तटकरे यांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश देत औद्योगिक परिसरातील स्वच्छतेला प्राधान्य दिले होते.

शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच होणार भूसंपादन

चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोडपिंपरी औद्योगिक परिसरात ६७.६७ हेक्टर जमीन उपलब्ध झाली आहे. या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उभारून ‘ट्रायबल क्लस्टर’ (Tribal Cluster) विकसित करण्याचे नियोजन आहे.

नवीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन करताना शेतकरी व जमीनधारकांना विश्वासात घेऊन ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाईल. गोंडपिपरी येथील शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी लवकरच जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन डॉ. सामंत यांनी दिले.

राज्य सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले आहे. अगदी सातबारावर नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! २.३१ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार ‘फार्मर आयडी’ व सरकारी योजनांचा लाभ देण्यासारखे मोठे निर्णयही शासनाने घेतले आहेत. त्यामुळे औद्योगिक विकासासाठी जमीन घेताना शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.

चंद्रपुरात सुसज्ज कौशल्य विकास केंद्र आणि रोजगार निर्मिती

स्थानिक तरुण-तरुणींना उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी मिळाव्यात यासाठी चंद्रपुरात उत्कृष्ट कौशल्य विकास केंद्र (Skill Development Centre) स्थापन करण्यात येणार आहे.

• उद्योगपूरक प्रशिक्षण: स्थानिक उद्योगांना ज्या प्रकारच्या कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे, त्यानुसार युवकांना प्रशिक्षण दिले जाईल.
• आयटीआय संस्थांचे नेटवर्किंग: चंद्रपुरातील आयटीआय संस्थांना स्थानिक उद्योगांशी जोडून उद्योगाभिमुख कोर्सेस सुरू केले जातील.
• मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम: स्वयंरोजगारासाठी पुढे येणाऱ्या युवकांना बँकांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन तातडीने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले.

चंद्रपूर पोलिसांचा पॅटर्न राज्यभरात राबवणार

चंद्रपूर पोलिसांनी एमआयडीसी परिसरातील अवैध व्यवसायांवर केलेल्या कडक छापेमारीचे उद्योगमंत्र्यांनी कौतुक केले. औद्योगिक क्षेत्रातील सुव्यवस्थित वातावरणासाठी चंद्रपूर पोलिसांचा हा पॅटर्न संपूर्ण महाराष्ट्रातील एमआयडीसी क्षेत्रांमध्ये राबवला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.