मुंबई: औद्योगिकीकरण आणि वाढती लोकसंख्या यांमुळे निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे हे सध्याच्या काळातील मोठे आव्हान ठरत आहे. यावर मात करण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि लगतच्या ग्रामपंचायतींनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. एमआयडीसी क्षेत्र व परिसरातील गावांसाठी स्वतंत्र ‘घनकचरा व्यवस्थापन क्लस्टर’ उभारण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) तातडीने पुढाकार घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले आहेत.
श्रीवर्धन विधानसभा मतदारसंघातील वाढत्या प्रदूषणाच्या समस्येवर उपाययोजना शोधण्यासाठी मंत्रालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम, सचिव राहुल रेखावार यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Virtual Meeting) उपस्थित होते.
क्लस्टर पद्धतीमुळे ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा
एमआयडीसी क्षेत्राच्या आसपास असलेल्या ग्रामीण भागांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाची पुरेशी साधने नसल्याने प्रदूषण वाढते. यासंदर्भात बोलताना मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, “एमआयडीसी लगतच्या गावांमध्ये क्लस्टर पद्धतीने घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र उभारल्यास ग्रामपंचायतींवर पडणारा आर्थिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. तसेच कारखानदारी आणि रहिवासी क्षेत्रातून निघणाऱ्या कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे शक्य होईल.”
राज्यात विविध स्तरांवर नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन आणि पर्यावरण रक्षणासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. जसे की, पूर आणि दरडींचा धोका टाळण्यासाठी दरडग्रस्त आणि पूरग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र सरकारचे नवे सुधारित धोरण अंमलात आणले जात आहे, त्याच धर्तीवर औद्योगिक भागातील कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ही क्लस्टर संकल्पना प्रभावी ठरेल.
स्वच्छ भारत अभियानातून निधी आणि प्रस्तावांना मान्यता
रायगड जिल्ह्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींनी स्वच्छ भारत अभियान किंवा केंद्र सरकारच्या इतर योजनांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रस्ताव सादर केल्यास, त्यांना राज्यस्तरावरून तात्काळ मंजुरी देण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जावीत, असे निर्देशही त्यांनी दिले. संबंधित मुख्य अधिकाऱ्यांकडून हे प्रस्ताव आधीच्या कोणत्याही योजनेत समाविष्ट नसल्याची खात्री करून घेतली जाईल.
विशेषतः कोकण आणि रायगड परिसराचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. अलिकडेच किनारपट्टीच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या महसूल वाढीसाठी नवा प्लॅन आखण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यटन आणि औद्योगिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या भागात स्वच्छता टिकवणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.
एमआयडीसीच्या निधीचा वापर कचरा व्यवस्थापनासाठी?
वाढत्या नागरीकरणामुळे निर्माण होणारा कचरा आणि अस्वच्छतेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी एमआयडीसीकडून जमा होणाऱ्या निधीतील योग्य हिस्सा या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी वापरण्याबाबत विचार केला जावा, अशी अपेक्षा मंत्री तटकरे यांनी व्यक्त केली. एमआयडीसी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यातील परस्पर समन्वयामुळे रायगड जिल्ह्यासह संपूर्ण परिसरातील प्रदूषणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास मदत होणार आहे.