पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील रस्ते पायाभूत सुविधांचे जाळे अधिक मजबूत करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नवी दिल्लीत एका विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत महाराष्ट्रातील प्रस्तावित आणि सुरू असलेल्या हाय-स्पीड राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासावर भर
राज्यातील रस्ते संपर्क (Connectivity) अधिक सक्षम करणे, लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढवणे आणि प्रादेशिक आर्थिक विकासाला चालना देणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता. गडकरींनी स्पष्ट केले की, हे प्रकल्प केवळ रस्ते नसून महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे महामार्ग ठरणार आहेत. राज्याला विकसित महाराष्ट्र-२०४७ आणि १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने नेण्यासाठी हे कॉरिडॉर अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
या प्रमुख प्रकल्पांचा घेण्यात आला आढावा:
बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण कॉरिडॉरच्या नियोजन आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. यात प्रामुख्याने खालील प्रकल्पांचा समावेश होता:
- सहा पदरीकरण: नागपूर-भंडारा, नागपूर-अमरावती, भंडारा-रायपूर आणि पुणे-सातारा टप्पा.
- चार पदरीकरण: तळोदा-बुऱ्हाणपूर टप्पा.
- महत्त्वाचे कॉरिडॉर: दुर्ग-गडचिरोली-मंचेरियाल, गडचिरोली-कांकेर, ग्वाल्हेर-नागपूर, नागपूर-हैदराबाद आणि लखनादोन-दुर्ग-रायपूर कॉरिडॉर.
- NH-44 वरील कामे: मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र सीमा ते नागपूर बायपास आणि बोरखेडी टप्प्याचे काम.
विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्याला जोडणाऱ्या प्रकल्पांमुळे नागपूरचा कायापालट होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
५२७ किमीचे नऊ ‘बीओटी’ (BOT) प्रकल्प
या आढावा बैठकीत ५२७ किमी लांबीच्या एकूण नऊ बीओटी (Build-Operate-Transfer) प्रकल्पांवरही सखोल चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला जोडणाऱ्या मार्गांचा समावेश आहे:
- शिरूर-अहिल्यानगर
- अहिल्यानगर-वडाळा
- वडाळा-छत्रपती संभाजीनगर
- छत्रपती संभाजीनगर-जालना
- जालना-वातूर
- नांदेड-नरसी-देगलूर
- जाम-वरोरा आणि वरोरा-चंद्रपूर-बामणी
- मलकापूर-चिखली
यातील छत्रपती संभाजीनगरचा विकास वेगाने व्हावा यासाठी वडाळा ते जालना या टप्प्याला विशेष महत्त्व दिले जात आहे.
या सर्व प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील वाहतूक कोंडी कमी होईलच, शिवाय शेतमालाची वाहतूक जलद होऊन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नातही भर पडेल, असा विश्वास नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे.