छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई: छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेशाच्या नियोजनबद्ध आणि शाश्वत विकासासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. वाळूज परिसरातील प्रलंबित भूसंपादन प्रक्रिया मार्गी लावण्यासोबतच, सिडकोमार्फत निधी उभारणी करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अधिकृत मान्यता दिली आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (CSMRDA) दुसऱ्या बैठकीत हे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्याला प्रगतीच्या शिखरावर नेण्यासाठी आणि राज्याला देशाचे ग्रोथ इंजिन बनवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय प्रक्रियेला वेग देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रशासकीय अधिकारांचे विकेंद्रीकरण आणि वेगवान निर्णय प्रक्रिया
विकास योजनांमधील फेरबदलांची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी एमआरटीपी (MRTP) कायद्यांतर्गत असलेले काही अधिकार आता महानगर आयुक्त आणि कार्यकारी समितीकडे सोपवण्यात आले आहेत. यामुळे स्थानिक पातळीवरील विकास कामांच्या फाईल्स मंत्रालयात अडकून न पडता तातडीने निकाली निघतील. तसेच, रिक्त असलेल्या वर्ग ‘अ’ आणि वर्ग ‘ब’ च्या पदांवर सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकारही आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
अर्थसंकल्पास मंजुरी आणि व्हिजन डॉक्युमेंट
बैठकीत प्राधिकरणाच्या २०२५-२०२६ च्या सुधारित अंदाजपत्रकास आणि २०२६-२०२७ च्या संतुलित अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. प्राधिकरणाच्या उत्पन्नात वाढ होत असल्याचे समाधान मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. महानगर प्रदेशाचा कायापालट करण्यासाठी प्रथम ‘स्टेटस रिपोर्ट’ आणि त्यानंतर सर्वसमावेशक ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे पाऊल विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या संकल्पाला बळकटी देणारे ठरेल.
गुंठेवारी नियमितीकरण आणि पायाभूत सुविधा
छत्रपती संभाजीनगरमधील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या गुंठेवारी नियमितीकरणावरही बैठकीत चर्चा झाली. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम, २००१ नुसार गुंठेवारी कक्ष सुरू करण्यात आला असून प्राप्त प्रस्तावांवर वेगाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सेवा-सुविधा विकास शुल्क (IDC) बाबत धोरण निश्चित करण्यावरही बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले.
वाळूज सारख्या औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या परिसराचा विकास झाल्यास या भागातील उद्योगांना आणि रोजगाराला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.