आरे वसाहतीचा कायापालट: पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी सरकारचे पाऊल
मुंबईचे तापमान दिवसेंदिवस वाढत असताना, शहराचे ‘फुफ्फुस’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरे वसाहतीबाबत राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आरे वसाहतीमधील विविध प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत असलेल्या ६५ एकर जागेवर आगामी पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले आहेत.
मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्यासोबत घेतलेल्या बैठकीत त्यांनी हे आदेश दिले. केवळ झाडे लावणेच नाही, तर आरेमधील जंगलाची घनता वाढवण्यासाठी एक ठोस कृती आराखडा तयार करण्यासही त्यांनी सांगितले आहे. महाराष्ट्र राज्य प्रगतीच्या पथावर असताना पर्यावरणाचे संतुलन राखणे अत्यंत गरजेचे आहे, जसे की बलिदानातून साकारलेले महाराष्ट्र राज्य देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ ठरत आहे.
३०० कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेचा भाग
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यभरात ३०० कोटी वृक्ष लागवड करण्याची मोहीम जाहीर केली आहे. याच मोहिमेअंतर्गत मुंबई उपनगराचा सहभाग वाढवण्यासाठी आरे वसाहतीची निवड करण्यात आली आहे. पालकमंत्र्यांनी स्वतः आरे वसाहतीतील विविध कार्यालयांची आणि प्राधिकरणांची पाहणी करून तेथील मोकळ्या जागांचा आढावा घेतला. या मोहिमेमुळे मुंबईच्या पर्यावरणाला मोठी चालना मिळणार आहे, जे विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या स्वप्नपूर्तीसाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे.
कोणकोणत्या भागांची करण्यात आली पाहणी?
पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी आरेमधील खालील महत्त्वाच्या ठिकाणांची पाहणी केली:
- गोरेगाव पशुवैद्यकीय रुग्णालय
- महानंद डेअरीचे मुख्यालय
- राज्य राखीव पोलीस बल (SRPF) गट क्र. ८ आणि फोर्स १ कार्यालय
- कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे कार्यालय
- पशुसंवर्धन गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा
- मॉडर्न बेकरी कॅम्पस
प्रथमदर्शनी केलेल्या पाहणीनुसार, या विविध कार्यालयांच्या परिसरात सुमारे ६५ एकर जागा वृक्षारोपणासाठी उपलब्ध असल्याचे समोर आले आहे. यासोबतच मेट्रो भवनसाठी प्रस्तावित असलेली रिक्त जागा आणि मेट्रो कारशेडमधील मोकळ्या जागेवरही वृक्ष लागवड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मियावाकी जंगलावर भर
शहरी भागात कमी जागेत जास्त झाडे लावण्यासाठी ‘मियावाकी’ पद्धत अत्यंत प्रभावी ठरते. आरे वसाहतीतही काही ठिकाणी मियावाकी जंगल विकसित करता येईल का, याची चाचपणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्व जागांचा सविस्तर अभ्यास करून अहवाल सादर करावा, असेही मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले आहे.
या संपूर्ण मोहिमेत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि एमएमआरडीए (MMRDA) यांसारख्या संस्थांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे. मुंबईकरांना शुद्ध हवा आणि सावली मिळवून देण्यासाठी हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.