नाशिक महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
नाशिक शहराच्या आणि सभोवतालच्या परिसराच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (NMRDA) दुसरी वार्षिक सभा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत पार पडली. या बैठकीत नाशिकच्या प्रगतीसाठी २३६.०७ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे.
ज्याप्रमाणे सध्या नागपूरचा कायापालट करण्यासाठी विविध विकास प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात आहे, त्याच धर्तीवर नाशिकमध्येही पायाभूत सुविधांचे जाळे विणले जाणार आहे.
नाशिक रिंग रोड (परिक्रमा मार्ग) ठरणार विकासाचा कणा
या बैठकीत नाशिकच्या वाहतूक कोंडीवर जालीम उपाय ठरू शकणाऱ्या ‘नाशिक रिंग रोड’ (परिक्रमा मार्ग) बाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. या प्रस्तावित रिंग रोडच्या दोन्ही बाजूंना टप्प्याटप्प्याने ‘नगर रचना योजनेच्या’ (Town Planning Scheme) माध्यमातून विकास केला जाणार आहे. याला ‘बाह्य वळण रस्ता प्रभाव क्षेत्र’ म्हणून विकसित करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी संमती दर्शवली आहे. यामुळे नाशिकच्या सीमावर्ती भागाचा शिस्तबद्ध विकास होण्यास मदत होईल.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे:
- सन २०२६-२७ साठी: २३६.०७ कोटी रुपयांच्या अंदाजित अर्थसंकल्पास मंजुरी.
- सन २०२५-२६ साठी: ४५४.५ कोटी रुपयांच्या सुधारित अर्थसंकल्पास मान्यता.
- स्वतःची इमारत: प्राधिकरणाच्या कामकाजासाठी स्वतःची स्वतंत्र इमारत खरेदी करण्यास परवानगी.
- नियम आणि धोरणे: भूखंड विल्हेवाट नियमावली आणि जाहिरात फलक धोरणास मंजुरी देण्यात आली.
राज्याच्या प्रगतीसाठी असे मोठे प्रकल्प राबवणे आवश्यक आहे, कारण हे प्रकल्प महाराष्ट्र राज्याला देशाचे ग्रोथ इंजिन बनवण्यास मदत करतात.
नियोजन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
नाशिक महानगर प्रदेशाचे नियोजन अधिक प्रभावी व्हावे यासाठी ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन अर्बन प्लॅनिंग अँड डिझाईन’ सारख्या नामांकित संस्थांना ‘ज्ञान भागीदार’ (Knowledge Partner) म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच शासकीय जमिनींच्या व्यवस्थापनासाठी सल्लागार संस्था नेमणे आणि विकास योजनांचे नकाशे तयार करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या बैठकीत नाशिक महानगर प्रदेशाच्या हद्दवाढीबाबतही प्राथमिक चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, महानगर आयुक्त जलज शर्मा आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे नाशिकच्या औद्योगिक आणि निवासी क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.