मुंबई: राज्य शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६’ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी नुकतीच अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे. या पहिल्या यादीत नाव न आलेल्या शेतकऱ्यांनी अजिबात चिंता करू नये, कारण उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या देखील लवकरच टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत, असे महत्त्वपूर्ण आवाहन राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहे.
५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार कर्जमुक्तीचा लाभ
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या ऐतिहासिक योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे ५६ लाख पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती आणि प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे.
आतापर्यंत पहिल्या टप्प्यात १६ लाख ९६ हजार पात्र लाभार्थ्यांची कर्जमुक्तीची पहिली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या पहिल्या टप्प्याबद्दल अधिक माहिती देताना सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, यामध्ये ७.०३ लाख शेतकरी हे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे (DCCB) तर ९.९३ लाख शेतकरी हे व्यापारी व राष्ट्रीयकृत बँकांचे लाभार्थी आहेत. या माध्यमातून तब्बल ₹१३,३३६ कोटींच्या कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष मार्ग मोकळा झाला आहे.
या संदर्भातील विस्तृत आकडेवारी आणि सविस्तर विश्लेषणासाठी आपण शेतकरी कर्जमाफी: ५६ लाखांपैकी १७ लाख पात्र शेतकऱ्यांची यादी पोर्टलवर प्रसिद्ध; तुमचा जिल्हा अव्वल आहे का? पाहा संपूर्ण आकडेवारी हा लेख वाचू शकता.
ॲग्रीस्टॅक आणि आधार प्रमाणीकरण अत्यंत आवश्यक
कर्जमुक्तीचा लाभ विनाअडथळा मिळण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) वर नोंदणी करून ई-केवायसी (Aadhaar Authentication) तातडीने पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.
योजनेतील लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांनी महाआयटीच्या पोर्टलवर अपलोड केली असून ही माहिती ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था (VKSS) आणि बँकेच्या शाखांमध्ये लावण्यात आली आहे. प्रत्येक पात्र खात्याला एक विशिष्ट कर्ज खाते क्रमांक (Unique ID) देण्यात आला आहे.
राज्यात सध्या ३२ हजार ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC) कार्यान्वित असून तेथे आधार प्रमाणीकरणाची सुविधा उपलब्ध आहे. आतापर्यंत जवळपास ६ लाख कर्ज खात्यांचे प्रमाणीकरण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. जर तुमचे ई-केवायसी अद्याप बाकी असेल तर शेतकरी कर्जमाफी: सोलापूर जिल्ह्यातील २२ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी प्रलंबित; आधार प्रमाणीकरणाशिवाय मिळणार नाही लाभ याविषयीची सविस्तर माहिती नक्की जाणून घ्या.
कर्जमुक्तीबाबत शासनाचे महत्त्वाचे नियम व स्पष्टीकरण
कर्जमाफी प्रक्रियेदरम्यान शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक शंका असतात. सहकार विभागाने याबाबत खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण दिले आहे:
- पोर्टलवरील रक्कम अंतिम: गावपातळीवरील यादी आणि ऑनलाइन पोर्टलवरील रकमेत फरक आढळल्यास पोर्टलवर दिसणारी थकबाकीची रक्कमच ग्राह्य धरली जाईल.
- ३१ मार्च २०२६ पर्यंतचीच थकबाकी: पोर्टलवर दिसणारी थकबाकीची रक्कम ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची आहे. १ एप्रिल २०२६ नंतर बँकांनी कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारू नये, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश असून सर्व बँकांनी त्यास मान्यता दिली आहे.
- डीबीटीद्वारे थेट खात्यात जमा: प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यावर शेतकऱ्यांना पोचपावती मिळेल. त्यानंतर शासनाकडून मंजूर झालेली लाभाची रक्कम डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारे थेट कर्जखात्यात जमा होईल.
- कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र व नवीन पीक कर्ज: कर्जमुक्ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना बँकांकडून ‘कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र’ दिले जाईल. तसेच या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
या योजनेच्या अंमलबजावणीतील प्रशासकीय नियमांची सविस्तर माहिती घेण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026: एकही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही! प्रशासनाला कडक आदेश हा विशेष लेख नक्की वाचा.
अनुत्पादित कर्जासाठी (NPA / Haircut) तडजोडीची टप्पेनिहाय टक्केवारी
शासनाने बँकांना एनपीए (NPA) खात्यांच्या बाबतीत तडजोड करून सवलत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानुसार कर्जमाफीची रक्कम खालीलप्रमाणे निश्चित होईल:
- ३० सप्टेंबर २०२१ किंवा त्यापूर्वीचे NPA: कर्ज खतावणीतील मूळ बाकीच्या ३५%
- १ ऑक्टोबर २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२: कर्ज बाकीच्या ४५%
- १ ऑक्टोबर २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२३: कर्ज बाकीच्या ५५%
- १ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२४: कर्ज बाकीच्या ७०%
- १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५: कर्ज बाकीच्या ८५%
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना **₹२ लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती आणि प्रोत्साहनपर लाभ** मिळणार आहे.
तक्रार निवारण आणि मदत केंद्र (Helpline)
जर कोणत्याही शेतकऱ्याला कर्जमुक्तीच्या रकमेबाबत, पात्रतेबाबत अथवा इतर कोणत्याही प्रकारची अडचण असल्यास त्यांनी पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी. या तक्रारींचे निवारण थेट **जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत** केले जाईल.
अधिक माहिती व मदतीसाठी शेतकरी बंधूंनी शासकीय कार्यालयीन वेळेत ०२२-४९१५०८०२ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा.