मुंबई: राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ची तळागाळापर्यंत अत्यंत पारदर्शक व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. कर्जबाजारीपणामुळे महाराष्ट्रात एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या होणार नाही, याची गांभीर्याने नोंद घेत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे, असे त्यांनी निक्षून सांगितले.
सहकार व महसूल विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकीत ते बोलत होते. या उच्चस्तरीय बैठकीला सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांच्यासह सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
५६ लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा: योजनेची व्याप्ती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली जाहीर झालेल्या या कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तब्बल दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात येत आहे. या योजनेत तीन महत्त्वाचे घटक समाविष्ट आहेत:
- थकबाकीदार कर्जमुक्ती: सुमारे ३२ लाख शेतकऱ्यांना थकीत कर्जातून मुक्त केले जाईल.
- प्रोत्साहनपर अनुदान: नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या २४ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल.
- एकवेळ समझोता योजना (OTS): एनपीए खात्यांसाठी विशेष तडजोड पर्याय.
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे १६.९६ लाख (सुमारे १७ लाख) कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. जर तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्यातील आकडेवारी जाणून घ्यायची असेल, तर ५६ लाखांपैकी १७ लाख पात्र शेतकऱ्यांची यादी पोर्टलवर प्रसिद्ध या लेखात संपूर्ण माहिती पाहा.
आधार प्रमाणीकरण आणि ई-केवायसी अनिवार्य
कर्जमुक्तीचा थेट लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पोर्टलवर दिसणारी थकबाकीची रक्कम मान्य असल्यास, शेतकऱ्याने प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. त्यानंतर त्वरित कर्जमुक्तीची पावती मिळेल आणि डीबीटी (DBT) द्वारे लाभाची रक्कम थेट बँकेत जमा होईल.
लक्षात ठेवा, वेळेत ई-केवायसी न केल्यास योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते. याबाबत आधार प्रमाणीकरणाशिवाय मिळणार नाही लाभ ही ताजी अपडेट नक्की वाचावी.
बँक थकबाकीतील तफावत व ३१ मार्च २०२६ ची अट
गावपातळीवर याद्या प्रसिद्ध झाल्यावर व्यापारी बँकांच्या एनपीए (NPA) खात्यांवरील रक्कम आणि योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम यात काही ठिकाणी फरक आढळला आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी सांगितले की, पोर्टलवर ३१ मार्च २०२६ पर्यंत दर्शवलेली थकबाकीची रक्कमच ग्राह्य धरली जाईल. तसेच, १ एप्रिल २०२६ नंतरचे कोणतेही व्याज न आकारण्यास सर्व बँकांनी लेखी संमती दिली आहे.
एनपीए खात्यांसाठी विशेष सवलत (Haircut Percentage)
अनुत्पादित (NPA) झालेल्या कर्जखात्यांसाठी बँकांना थकीत कालावधीनुसार खालीलप्रमाणे विशेष सवलत (Hair Cut) निश्चित करून देण्यात आली आहे:
| अनुत्पादक कर्जाचा कालावधी | तडजोड रक्कम (शेअर) |
|---|---|
| ३० सप्टेंबर २०२१ किंवा त्यापूर्वी | कर्जबाकीच्या ३५% |
| ०१ ऑक्टोबर २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२ | कर्जबाकीच्या ४५% |
| ०१ ऑक्टोबर २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२३ | कर्जबाकीच्या ५५% |
| ०१ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२४ | कर्जबाकीच्या ७०% |
| ०१ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ | कर्जबाकीच्या ८५% |
तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय समिती
जर एखाद्या शेतकऱ्याला पोर्टलवरील रक्कमेबद्दल किंवा तपशीलाबाबत आक्षेप असेल, तर त्यांना पोर्टलवरच ऑनलाइन तक्रार नोंदवता येईल. या तक्रारींचे निवारण थेट जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करणार आहे. कर्जमुक्ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना ‘कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र’ दिले जाईल, ज्यामुळे आगामी खरीप हंगामासाठी बँकांकडून नवीन पीक कर्ज मिळणे सुलभ होईल.