मुंबई: मराठा आरक्षण कक्षाचे कामकाज अधिक गतिमान, सुटसुटीत आणि परिणामकारक करण्यासाठी येत्या सात दिवसांच्या आत आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सर्व रिक्त पदे भरून हा कक्ष पूर्ण क्षमतेने सुरू करावा, असे स्पष्ट निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले आहेत.
मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसह इतर संलग्न शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह विविध प्रशासकीय विभागांचे मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय आणि निर्देश:
१. शैक्षणिक सवलतींची तत्काळ अंमलबजावणी
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयी-सुविधा व सवलती लागू करण्याबाबत ५ जून रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची (GR) सर्व प्रशासकीय विभागांनी कोणतीही दिरंगाई न करता त्वरित अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश विखे-पाटील यांनी दिले.
२. जात प्रमाणपत्र प्रकरणांचा जलद निपटारा
छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रलंबित असलेल्या जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या (Caste Validity) सर्व अर्जांचा प्राधान्यक्रमाने आणि वेळेत निपटारा करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणेला देण्यात आले आहेत. याशिवाय, तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस मुदतवाढ देण्याबाबतचे अधिकृत आदेश सामाजिक न्याय विभागाने तातडीने जारी करावेत, असेही सांगण्यात आले.
राज्य सरकार विविध क्षेत्रात सामाजिक आणि शैक्षणिक कल्याणकारी निर्णय घेत असून, अलीकडेच आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या (MUHS) कुलगुरूपदी डॉ. व्यंकट गिते यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर प्रशासकीय कामांमध्ये पारदर्शकता व गती आणण्यावर भर दिला जात आहे.
३. EWS व अधिसंख्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न
अधिसंख्य पदांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियमित सेवाविषयक लाभांबाबत प्रलंबित असलेली कार्यवाही तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) प्रवर्गातून निवड झालेल्या मात्र मराठा आरक्षण लागू झाल्यामुळे नियुक्ती प्रलंबित राहिलेल्या उमेदवारांबाबत सामान्य प्रशासन विभाग आणि ऊर्जा विभागाने कायदेशीर बाबी तपासून योग्य तो निर्णय घ्यावा.
४. PSI परीक्षा २०१७ मधील महिला उमेदवारांचा प्रश्न
पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) परीक्षा २०१७ मधील बाधित महिला उमेदवारांच्या अडचणींवर योग्य तोडगा काढण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), अप्पर मुख्य सचिव (गृह) आणि सचिव (सामाजिक विकास समन्वय) यांनी संयुक्त बैठक घेऊन संबंधित महिला उमेदवारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
तसेच, राज्य सरकार नागरिकांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध असून, विविध कल्याणकारी योजना राबवत आहे. जसे की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 द्वारे पात्र लाभार्थ्यांना मदत पोहोचवली जात आहे, त्याचप्रमाणे मराठा समाजातील तरुणांच्या शैक्षणिक व रोजगाराच्या प्रश्नांवरही वेगाने निर्णय घेतले जात आहेत.