मुंबई: महाराष्ट्रातील बंदरांचा विकास, किनारपट्टीवरील पायाभूत सुविधा, मत्स्यव्यवसाय आणि सागरी पर्यटनाला नवी चालना देण्यासाठी राज्य शासन वेगाने पावले उचलत आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘सागरमाला २.०’ (Sagarmala 2.0) कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्राने सादर केलेल्या विविध विकास प्रकल्पांना प्राधान्याने व लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी, यासाठी राज्याचे बंदरे व मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांची भेट घेऊन विशेष पाठपुरावा केला आहे.
सागरमाला २.० अंतर्गत महाराष्ट्राचा सागरी विकास आराखडा
केंद्र सरकारला सादर केलेल्या विशेष पत्रात मंत्री नितेश राणे यांनी नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने सागरमाला २.० योजनेअंतर्गत सादर केलेल्या प्रकल्पांमुळे राज्यातील बंदराधारित अर्थव्यवस्थेला मोठा गती मिळणार आहे. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल तसेच खासगी गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन मिळेल.
राज्यात किनारपट्टीवरील औद्योगिक व व्यापारी विकासासोबतच स्थानिक उद्योग आणि व्यावसायिकांना चालना देण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले जात आहेत, जसे की नुकताच रायगड जिल्ह्यातील स्टोन क्रशर चालकांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर सागरी आणि बंदर क्षेत्राचा कायापालट करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
प्रकल्पांचे प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि फायदे
- मल्टिमोडल लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटी: सागरी मार्गांना रस्ते आणि रेल्वेशी जोडून मालवाहतूक सुलभ व गतिमान करणे.
- मत्स्य बंदरांचे आधुनिकीकरण: राज्यातील मच्छीमारांच्या सोयीसाठी आधुनिक सोयी-सुविधांसह मत्स्य बंदरांचा विस्तार करणे.
- जलवाहतूक व सागरी पर्यटन: किनारी जलवाहतूक, अंतर्गत जलमार्ग विकसित करून सागरी पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे.
- रोजगार आणि आर्थिक वाढ: स्थानिक किनारपट्टी भागातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे.
‘विकसित भारत २०४७’ संकल्पनेशी सुसंगत पाऊल
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने (MMB) केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्वसमावेशक प्रकल्प प्रस्ताव तयार केले आहेत. हे प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय ध्येयाशी तंतोतंत जुळणारे आहेत. राज्य सरकार सर्वच क्षेत्रांत शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक विकासावर भर देत आहे, ज्यामध्ये सागरी विकासासोबतच पर्यावरण व निसर्ग संवर्धनासाठी नवीन धोरणे राबवली जात आहेत.
महाराष्ट्राला सागरी क्षेत्रात अग्रगण्य बनवण्याचा संकल्प
केंद्र सरकारकडून या प्रस्तावांना लवकरच मंजुरी मिळेल असा विश्वास व्यक्त करत, मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले की सागरी पायाभूत सुविधा बळकट करून महाराष्ट्राला देशातील सागरी व बंदर विकासात अव्वल क्रमांकाचे राज्य बनवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे.