मुंबई: महाराष्ट्रातील सिंचनाचा प्रादेशिक असमतोल आणि सिंचन अनुशेष (Irrigation Backlog) दूर करण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धती, निधीचे योग्य नियोजन आणि अत्याधुनिक पाणी व्यवस्थापनावर भर दिला जात आहे. राज्यात १९९४ ते जून २०२६ या कालावधीत तब्बल ९७.९० टक्के सिंचन अनुशेष यशस्वीरीत्या दूर करण्यात आला असून, उर्वरित अनुशेषही निश्चित कालमर्यादेत दूर केला जाईल, असा ठाम विश्वास जलतज्ज्ञ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (MWRRA) वर्धापन दिनानिमित्त मुंबईतील वरळी येथील एनएससीआय डोममध्ये ‘सिंचन अनुशेष मोजण्याबाबतची कार्यपद्धती व उपाययोजना’ या विषयावर विशेष कार्यशाळा आणि चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते.
राज्यातील सिंचन अनुशेषाची सद्यस्थिती काय?
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी यांनी सादरीकरण करताना सांगितले की:
- महाराष्ट्रात एकूण १३ लाख ८३ हजार २४० हेक्टर (रब्बी समतुल्य) सिंचन अनुशेष होता.
- त्यापैकी १३ लाख ५४ हजार २६५ हेक्टर म्हणजेच तब्बल ९७.९०% अनुशेष पूर्ण करण्यात यश आले आहे.
- आता राज्यात केवळ २८ हजार ९७५ हेक्टर सिंचन अनुशेष शिल्लक राहिला आहे.
- यात विदर्भातील अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यांत २२,७७७ हेक्टर, तर मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्यात ६,१९८ हेक्टर अनुशेष शिल्लक आहे.
तसेच, जलसंपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, शेतकरीहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत २०२९ पर्यंत जलसंपदा विभाग आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याच्या दिशेने वेगाने पावले उचलली जात आहेत.
मराठवाड्यातील ९९% सिंचन अनुशेष संपुष्टात
मराठवाडा विभागासाठी ही अत्यंत दिलासादायक बाब असून, मराठवाड्यातील एकूण ४ लाख ३१ हजार हेक्टर सिंचन अनुशेषापैकी ४ लाख २५ हजार हेक्टर (९९%) अनुशेष दूर करण्यात आला आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील उर्वरित ६,१९८ हेक्टर अनुशेष जून २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, यासाठी सुमारे ७६८ कोटी रुपयांची गरज आहे. यापैकी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात ३५० कोटी रुपयांची भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील कोरडवाहू भागांना कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पांद्वारे महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्टही शासनाने निश्चित केले आहे.
जलतज्ज्ञांच्या महत्त्वाच्या शिफारशी
या चर्चासत्रात जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विदर्भ पाटबंधारे विकास मंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के यांच्यासह अनेक तज्ज्ञांनी सहभाग घेतला.
- पाणी वापर कार्यक्षमता: पाण्याचा प्रत्येक थेंब योग्य रीतीने वापरण्यासाठी मायक्रो इरिगेशन (सूक्ष्म सिंचन) आणि एन्टायटलमेंट ट्रेडिंगला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
- प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे: अपूर्ण प्रकल्पांना प्राधान्यक्रमाने निधी उपलब्ध करून ते विहित मुदतीत पूर्ण करणे.
- जनसहभाग आणि जनजागृती: पाणी साठवण आणि भूजल पुनर्भरणासाठी लोकसहभागाची मोहीम राबवणे, ज्याप्रमाणे महा वॉकेथॉन ‘वॉक फॉर वॉटर’ राज्यव्यापी जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे.
दांडेकर समितीच्या शिफारशी व राज्यपालांच्या निर्देशांचे पालन करत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उर्वरित सर्व अनुशेष वेळेत दूर करण्याचा संकल्प या वेळी व्यक्त करण्यात आला.