मुंबई: क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाच्या शिफारशी आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावी पोहोच व्हावी, यासाठी संबंधित सर्व शासकीय विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून तातडीने कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी दिले आहेत.
विधानभवन येथे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित एका विशेष आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत महामंडळाच्या योजना, प्रशासकीय मंजुरी आणि आर्थिक नियोजनावर सविस्तर चर्चा झाली.
१९ शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर भर
क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाने केलेल्या शिफारशींपैकी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाशी संबंधित १९ महत्त्वाच्या शिफारशींसह सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित बाबींचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. महामंडळाच्या योजनांना गती देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे, योजनांना वेळेत प्रशासकीय मान्यता मिळवणे आणि विविध विभागांमधील अडथळे दूर करणे यावर उपसभापतींनी जोर दिला.
ग्रामीण व कृषी भागातील विकासकामांना ज्याप्रमाणे प्राधान्य दिले जाते, जसे की दुष्काळी भागात जलयुक्त शिवार ३.०: टँकरग्रस्त गावांना मिळणार सर्वोच्च प्राधान्य; आवश्यक निधीची तरतूद करून कामे केली जातात, त्याच धर्तीवर सामाजिक महामंडळांच्या योजनांचे सूक्ष्म नियोजन करून मातंग समाजातील गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कृषी व प्रक्रिया उद्योगांसाठी विशेष योजना
मातंग समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या उत्तम संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी कृषी-आधारित प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे:
- कृषी प्रक्रिया उद्योग: तेलगिरणी, गहू प्रक्रिया, डाळ मिल आणि पोहा निर्मिती यांसारख्या प्रक्रिया उद्योगांशी संबंधित दोन महत्त्वपूर्ण योजनांचे प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आहेत.
- आर्थिक व कर्ज सुविधा: केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध वित्तीय संस्थांमार्फत सहज कर्ज मिळवून देणे, लाभार्थी हिस्सा निश्चित करणे आणि महामंडळाकडून अर्थसाहाय्य देण्याबाबत बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली.
उद्योग आणि रोजगाराला गती देण्यासाठी राज्यभरात विविध प्रकल्प राबवले जात आहेत; नुकतीच शासनाने ‘फार्म टू फॉरेन’ मोहिमेने महाराष्ट्रातील कापूस आणि वस्त्रोद्योगाला मिळणार जागतिक ओळख मिळवून देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक पातळीवर सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया आणि लघुउद्योग महामंडळांच्या माध्यमातून उभे राहिल्यास युवकांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल.
विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी १०० कोटींची तरतूद
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तसेच रोजगाराभिमुख तांत्रिक कौशल्य प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष घोषणा करण्यात आली. विद्यार्थ्यांसाठीच्या प्रशिक्षण योजनेचा अर्थसंकल्प वाढवून यंदा सुमारे १०० कोटी रुपये करण्यात आला आहे. याशिवाय प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना नियमित विद्यावेतन (Stipend) देण्याची तरतूद करण्यात आली असून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस इतर मागासवर्गीय संचालनालयाच्या संचालक सोनाली मुळे, ‘आर्टी’च्या निबंधक इंदिरा अस्वार, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनीष सांगळे, समाज कल्याण प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी यांच्यासह मातंग समाजाचे प्रतिनिधी मारोती वाडेकर, नारायण गायकवाड, कैलास खंदारे, नामदेव साठे आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.