मुंबई: राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या (Cooperative Housing Societies) स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेतील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि महसूल विभागाशी संबंधित सवलतींची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत हे स्पष्ट केले.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार संजय केळकर यांच्यासह महसूल, सहकार आणि नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या अडीअडचणींवर या बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली.
स्वयंपुनर्विकासातील अडथळे दूर होणार
सध्या अनेक गृहनिर्माण संस्था एकीकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मध्ये समाविष्ट नसल्याने त्यांच्या स्वयंपुनर्विकासात तांत्रिक अडचणी येत आहेत. यावर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार विविध करांमध्ये सवलत देण्याचे आणि १० टक्के प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्ह) देण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत.
यासोबतच सोसायट्यांना सुलभता यावी म्हणून स्वयंपुनर्विकासासाठी ‘वर्क कॉन्ट्रॅक्ट’ आणि ‘डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट’ बाबतचा सुटसुटीत व पारदर्शक मसुदा तयार करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. वित्त विभागाकडून ४ टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत मिळण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
प्रशासकीय कामकाजात सुलभता आणण्यासाठी राज्य सरकार विविध घटकांसाठी धोरणे आखत आहे. जसे की सामाजिक विकासासाठी अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या योजनांची गतीने अंमलबजावणी करा अशा सूचना दिल्या जात आहेत, त्याच धर्तीवर नागरी भागातील गृहनिर्माण समस्यांनाही प्राधान्य दिले जात आहे.
डीम्ड कन्व्हेअन्स प्रक्रियेला वेग मिळणार
राज्यात सुमारे १ लाख १५ हजार नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यापैकी तब्बल ६० ते ७० हजार संस्थांचे अद्याप ‘डीम्ड कन्व्हेअन्स’ (अभिहस्तांतरण) झालेले नाही. ही प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी सहकार, महसूल, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी महानिरीक्षक या चारही विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मालमत्ता पत्रकावर (प्रॉपर्टी कार्ड) किंवा सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कांच्या रकान्यात आता थेट गृहनिर्माण संस्थांच्या नावाची नोंद करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. यामुळे सोसायट्यांची मालकी सिद्ध करणे अधिक सोपे होईल.
म्हाडा सोसायट्यांचा अकृषिक कर आणि युएलसी सदनिका
म्हाडामधील (MHADA) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी शासनाने अकृषिक कर (NA Tax) यापूर्वीच रद्द केला आहे. असे असतानाही काही ठिकाणी करवसुली सुरू असल्याच्या तक्रारींवर मंत्र्यांनी दखल घेतली असून, अनधिकृत करवसुली थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच इमारतींमधील नागरी कमाल जमीन धारणा (ULC) अंतर्गत आरक्षित असलेल्या सदनिकांबाबतही सुटसुटीत कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे.
राज्य शासनाने शहरांपासून ग्रामीण भागापर्यंत पायाभूत सुधारणांवर भर दिला आहे. ग्रामीण जलसंधारणासाठी जलयुक्त शिवार ३.०: टँकरग्रस्त गावांना मिळणार सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कामे सुरू आहेत, तर शहरांमध्ये गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देणारे हे नवे धोरण मैलाचा दगड ठरणार आहे.