स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत दप्तर; राज्य सरकारकडून १७४ कोटींच्या निधीस मंजुरी

मुंबई: राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका, आणि महानगरपालिका यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने अत्यंत कौतुकास्पद आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय साहित्य वाटप उपक्रमांतर्गत दर्जेदार शालेय दप्तर (School Bag) उपलब्ध करून देण्यास शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमासाठी तब्बल १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम (RTE 2009) तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP) च्या उद्दिष्टांनुसार राज्यातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षण देणे हे शासनाचे प्राथमिक ध्येय आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील वंचित घटकांतील मुले मोठ्या संख्येने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. अशा वेळी त्यांना आवश्यक ती शैक्षणिक साधने पुरवणे अत्यंत आवश्यक ठरते.

शालेय शिक्षण अधिक सुरक्षित आणि पोषक वातावरणात व्हावे, यासाठी शासन विविध पावले उचलत आहे. नुकतेच शालेय परिसरातील वातावरण निर्धोक ठेवण्यासाठी नशामुक्त महाराष्ट्र धोरण: शाळा-कॉलेज परिसर ‘टपरीमुक्त’ करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडक निर्देश देण्यात आले होते, त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यावरही भर दिला जात आहे.

पारदर्शक ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे खरेदी होणार

शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, दप्तरांच्या खरेदीमध्ये पूर्ण पारदर्शकता राहावी यासाठी राज्यस्तरीय ई-निविदा (E-Tender) प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. शासनाच्या विहित खरेदी नियमावलीचे काटेकोर पालन करून ही खरेदी केली जाईल. यामध्ये दप्तरांचे डिझाईन, दर्जेदार कापड, पुरवठा, वाहतूक खर्च आणि जीएसटी या सर्व बाबींचा समावेश असेल, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट दर्जाची आणि टिकाऊ दप्तरे मिळतील. या योजनेच्या निधी वितरणाबाबतचे सविस्तर आदेश लवकरच स्वतंत्रपणे काढण्यात येणार आहेत.

लाखो विद्यार्थ्यांना थेट लाभ

शासनाच्या विविध जनकल्याणकारी उपक्रमांप्रमाणेच या योजनेची अंमलबजावणीही वेळेत होणे गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे राज्यभरात अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या योजनांची गतीने अंमलबजावणी करा असे निर्देश प्रशासनाला दिले जातात, त्याच धर्तीवर शिक्षण विभागही या योजनेची अंमलबजावणी वेगाने करणार आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील लाखो विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर मिळणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतील नियमित उपस्थिती वाढण्यास, शैक्षणिक गळती रोखण्यास आणि पालकांवरील आर्थिक भार हलका होण्यास मोठी मदत होणार आहे.