मुंबई: हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेडमधील (Haffkine Institute) कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसंदर्भात राज्य शासनाकडून अत्यंत सकारात्मक पावले उचलण्यात येत आहेत. कर्मचाऱ्यांना ‘सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ तातडीने लागू करणे आणि या ऐतिहासिक महामंडळाचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करण्याबाबत विधान भवनात आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली, अशी माहिती विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी दिली.
विधान भवनात उपसभापती सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. या उच्चस्तरीय बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, वित्त विभागाचे अवर सचिव क. ति. बडगुजर, हाफकिनचे अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक रमेश चव्हाण तसेच कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेवर सकारात्मक निर्णय
हाफकिनच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांमध्ये ‘सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करणे ही प्रमुख मागणी होती. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आपल्या व्यथा मांडल्या. त्यावर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अनुकूल भूमिका दर्शवत प्रशासनाला आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे संकेत दिले. कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करून त्यांना वेळेत पदोन्नती व आर्थिक लाभ मिळणे गरजेचे असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी राज्य शासन विविध पातळीवर काम करत असून, जसे की गरोदर मातांमधील तीव्र रक्तक्षयावर मोफत मात! राज्यात ९१ टक्के महिलांवर आयर्न सुक्रोजद्वारे यशस्वी उपचार यांसारख्या उपक्रमांद्वारे आरोग्य सेवा जनतेपर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत, त्याचप्रमाणे औषध निर्मिती करणाऱ्या संस्थांना सक्षम करणेही काळाची गरज आहे.
मुंबई महापालिकेला लागणारी औषधे हाफकिनमध्येच तयार होणार?
हाफकिन महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यासाठी बैठकीत महत्त्वपूर्ण सूचना करण्यात आल्या. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) लागणाऱ्या विविध अत्यावश्यक औषधांची निर्मिती थेट हाफकिन महामंडळामार्फतच करण्यात यावी, असा ठोस प्रस्ताव महानगरपालिकेकडे त्वरित सादर करण्याचे निर्देश उपसभापती सचिन अहिर यांनी प्रशासनाला दिले. यामुळे महामंडळाला मोठा महसूल मिळेल आणि संस्था अधिक स्वावलंबी बनेल.
राज्यातील उद्योग आणि उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सध्या मोठ्या प्रमाणावर पावले उचलली जात आहेत. जसे चाकण-भोसरी औद्योगिक पट्ट्यात २,३२० कोटींची नवी गुंतवणूक करून औद्योगिक क्षेत्राचा कायापालट केला जात आहे, तसेच हाफकिनसारख्या पारंपरिक आणि नावाजलेल्या शासकीय उत्पादन संस्थांचे पुनरुज्जीवन होणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
विशेष निधीद्वारे सक्षमीकरण
मागील विधिमंडळ अधिवेशनात हाफकिन महामंडळाच्या पायाभूत सुविधा, लॅबोरेटरी आणि उत्पादन युनिट्सच्या अद्ययावतीकरणासाठी विशेष निधीची मागणी करण्यात आली होती. या निधीच्या वितरणाचा पाठपुरावा करून महामंडळाचा विकास अधिक वेगाने केला जाईल, असा विश्वास उपसभापतींनी यावेळी व्यक्त केला.