शेतकरीहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत २०२९ पर्यंत जलसंपदा विभाग होणार आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण: मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई: महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाला अधिक सक्षम, लोकाभिमुख आणि अत्याधुनिक बनवण्यासाठी २०२९ पर्यंत विभागांतर्गत कार्यरत महामंडळांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतीचे रक्षण करतानाच नागरी व औद्योगिक पाण्याची गरज भागवण्यासाठी शाश्वत नियोजन करणे गरजेचे असून शेतकरी हाच जलसंपदा विभागाचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे, असे ठाम प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (MWRRA) २१व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबईतील वरळी येथील एनएससीआय डोम येथे आयोजित विशेष कार्यशाळा व परिसंवादाच्या समारोप सत्रात ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा श्वेताली ठाकरे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

‘विकसित महाराष्ट्र’साठी शाश्वत जलव्यवस्थापन

राज्यामध्ये महाराष्ट्राची १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल वेगाने सुरू असताना, ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ हे ध्येय गाठण्यासाठी कृषी क्षेत्राला बाधा न पोहोचवता पाणीवाटपाचे सूक्ष्म नियोजन करावे लागेल. ग्रामीण भागातील सिंचन क्षमता वाढवून शेतकऱ्यांचे राहणीमान उंचावणे ही शासनाची प्राथमिकता असल्याचे मंत्री विखे-पाटील यांनी नमूद केले.

राज्यातील दुष्काळी भागांना दिलासा देण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पांद्वारे महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे नियोजन गतीने राबवले जात असून, उर्वरित सिंचन अनुशेष लवकरात लवकर संपवण्यावर भर दिला जात आहे. आतापर्यंत राज्यातील ९७.९० टक्के सिंचन अनुशेष दूर करण्यात यश आले आहे.

५६ हजार एकर जमीन महामंडळांकडे; उत्पन्नाचे नवे स्रोत उभे करणार

जलसंपदा महामंडळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध उत्पन्नाच्या मार्गांचा अवलंब केला जात आहे:

• जमीन पुनर्प्राप्ती: धरणांच्या परिसरातील अतिक्रमणे हटवून तब्बल ५६ हजार एकर मोकळी जमीन महामंडळांच्या नावे करण्यात आली आहे. या मौल्यवान मालमत्तेचा योग्य वापर करून महसूल वाढवला जाईल.
• फ्लोटिंग सोलर व पर्यटन: जलसाठ्यांवर फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प आणि जलपर्यटनाला चालना देऊन महसुलाचे नवे स्रोत निर्माण केले जात आहेत.
• पाणीपट्टी व गळती नियंत्रण: पाणीपट्टीची नियमित वसुली, पाणीगळती रोखणे आणि पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे मूल्य निश्चित करण्यावर भर दिला जाईल.

शहरी सांडपाण्याचा ८०% पुनर्वापर आणि कृषी-जल समन्वय

वाढत्या नागरीकरणामुळे नद्यांचे प्रदूषण रोखणे ही मोठी जबाबदारी बनली आहे. शहरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी किमान ८० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर (Recycling) करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच धरणातील उपलब्ध जलसाठ्यानुसार पीकपद्धती ठरवण्यासाठी कृषी विभाग आणि जलसंपदा विभागाने हातात हात घालून काम करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

या परिसंवादात जलक्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या आजी-माजी अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन प्राधिकरणाचे सदस्य डॉ. प्रभात कुमार जैन यांनी केले.