नवी दिल्लीतील सीआयआय परिषदेत महाराष्ट्राच्या आर्थिक ताकदीचे सादरीकरण
नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ (CII) च्या वार्षिक बिझनेस समिटमध्ये महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या भविष्यातील आर्थिक प्रगतीचा व्यापक रोडमॅप सादर केला. भविष्यातील जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करण्याची क्षमता महाराष्ट्रात असून, त्यासाठी आवश्यक असलेली परिपूर्ण इकोसिस्टीम राज्य सरकार वेगाने उभारत असल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पायाभूत सुविधा, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि स्वच्छ ऊर्जा या घटकांच्या जोरावर महाराष्ट्र २०२७ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत जगातील सर्वात महत्त्वाची प्रादेशिक अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट बाळगून आहे. विशेष म्हणजे, राज्यातील प्रशासकीय कामातही आता तंत्रज्ञान आणि संस्कृतीचा सुवर्णसंगम पाहायला मिळत आहे, ज्यामुळे प्रकल्पांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने होत आहे.
देशाचे ‘डेटा सेंटर’ आणि ‘स्टार्टअप’ कॅपिटल
महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीवर भाष्य करताना मुख्यमंत्र्यांनी काही महत्त्वपूर्ण आकडेवारी सादर केली:
- जीडीपी योगदान: भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे १५ टक्के आहे.
- परकीय गुंतवणूक: देशात येणाऱ्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी (FDI) ४० टक्के वाटा एकट्या महाराष्ट्राचा आहे.
- निर्यात: भारताच्या अभियांत्रिकी निर्यातीत राज्याचा वाटा २० टक्क्यांहून अधिक आहे.
- डेटा सेंटर्स: देशातील ६० टक्के डेटा सेंटर्स आज महाराष्ट्रात असून राज्य आशियातील महत्त्वाचा ‘डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडॉर’ बनत आहे.
राज्यातील संतुलित विकासाबाबत बोलताना फडणवीस यांनी नागपूरच्या प्रगतीचाही उल्लेख केला. नुकतेच नागपुरात सिंधी समाजाला मालकी पट्ट्यांचे वाटप करून सरकारने सर्वसमावेशक विकासाची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
पायाभूत सुविधांमुळे बदलतोय महाराष्ट्राचा भूगोल
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, समृद्धी महामार्ग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि वाढवण बंदर यांसारखे प्रकल्प राज्याचा आर्थिक भूगोल बदलत आहेत. मुख्यमंत्री म्हणाले की, जेव्हा भूगोल बदलतो, तेव्हा अर्थव्यवस्थाही बदलते. भविष्यातील ही अर्थव्यवस्था केवळ उद्योगांवर नाही, तर एआय (AI), सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक वाहने आणि ‘डीप-टेक’ कल्पकतेवर आधारित असेल.
ग्रामीण आणि शहरी विकासाचा समतोल राखण्यातही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार २०२५ मध्ये महाराष्ट्राने देशात डंका मिळवत आपली प्रशासकीय पकड सिद्ध केली आहे.
गडचिरोली होणार ‘ग्रीन स्टील’ हब
शाश्वत विकासावर भर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, २०३२ पर्यंत गडचिरोली हा जिल्हा भारताचा सर्वात मोठा ‘ग्रीन स्टील’ उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जाईल. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारखी शहरे आगामी काळात मॅन्युफॅक्चरिंग आणि तंत्रज्ञानाची जागतिक केंद्रे बनतील.
शेवटी, ‘सीआयआय’ सारख्या संस्थांनी सरकारसोबत हातात हात घालून काम केल्यास २०४७ पर्यंत भारताला आणि महाराष्ट्राला प्रगत राष्ट्र बनवण्याचे स्वप्न नक्कीच पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.