नागपूर: भारताच्या फाळणीनंतर निर्वासित म्हणून दाखल झालेल्या सिंधी समाजाने शून्यातून आपले विश्व उभे केले आहे. आज हा समाज व्यापार, उद्योग आणि सामाजिक अशा सर्वच क्षेत्रांत आघाडीवर असून देशाच्या प्रगतीत त्यांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.
विदर्भ सिंधी विकास परिषदेच्या वतीने नागपूरमधील जरीपटका येथील महात्मा गांधी हायस्कूलच्या प्रांगणात एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या सोहळ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते सिंधी बांधवांना जमिनीच्या मालकी हक्काच्या पट्ट्यांचे (Title Deeds) वाटप करण्यात आले. तसेच समाजातील नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा विशेष सत्कारही करण्यात आला.
सिंधी बांधवांना मिळाला जमिनीचा मालकी हक्क
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, फाळणीच्या काळात आपले घर, शेती आणि व्यवसाय सोडून विस्थापित व्हावे लागलेल्या या समाज बांधवांनी अनेक वर्षे निर्वासितांच्या शिबिरात काढली. मात्र, त्यांनी आपल्या संघर्षालाच आपली शक्ती बनवले. सिंधी बांधव वास्तव्यास असलेल्या जमिनी तांत्रिक कारणांमुळे अतिक्रमणाच्या कक्षेत येत होत्या. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने या जमिनींना ‘वर्ग-१’ च्या जमिनीचा दर्जा देऊन १०० टक्के मालकी हक्क देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
ज्याप्रमाणे प्रशासकीय कार्यवाहीतून शहीद पुत्राच्या वीरमातेला हक्काची जमीन मिळवून दिली जाते, त्याच भावनेतून विस्थापित सिंधी कुटुंबांना त्यांच्या हक्काची जागा मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
नागरिकत्व मोहीम आणि भविष्यातील निर्णय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशभरात सिंधी बांधवांना नागरिकत्व प्रदान करण्यासाठी विशेष अभियान राबवले गेले. नागपूरमधील खामला, मेकोसाबाग आणि जरीपटका या वसाहतींना अधिकृत विस्थापित वसाहतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. या भागातील ३५० बांधवांना आज प्रातिनिधिक स्वरूपात मालकी हक्काचे पट्टे देण्यात आले असून, उर्वरित प्रक्रियाही वेगाने पूर्ण केली जाईल.
जमिनीच्या मोजणी आणि हक्कांच्या नोंदीसाठी सध्या महसूल विभागाची विशेष मोहीम राबवली जात आहे, ज्याचा फायदा नागरी भागातील अशा वसाहतींना मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तसेच उल्हासनगर येथील सिंधी बांधवांच्या समस्या सोडवण्यासाठी विशेष नियमावली तयार करून घरांचे नियमितीकरण केले जाईल, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
शेतकरी आणि व्यापारी वर्गासाठी दिलासा
जमिनीचे मालकी हक्क मिळाल्यामुळे आता सिंधी समाजातील नागरिकांना बँकांकडून कर्ज मिळवणे आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जमिनीच्या नियमात ज्याप्रमाणे भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नवीन नियम लागू करून त्यांना पीक कर्ज आणि विम्याचा लाभ दिला जात आहे, त्याच धर्तीवर शहरी विस्थापितांना देखील स्थैर्य देण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे.
या कार्यक्रमाला आमदार कुमार आयलानी, महापौर श्रीचंद तेजवानी, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, डॉ. विनकी रूघवानी, वीरेंद्र कुकरेजा यांच्यासह सिंधी समाजातील अनेक मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.