यवतमाळ: जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर खते, दर्जेदार बियाणे आणि औषधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभागाने सूक्ष्म नियोजन करावे, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यात ९ लाख १५ हजार हेक्टरवर खरीपाचे नियोजन करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांची कोणतीही अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व नियोजन आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला खासदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार बाळासाहेब मांगुळकर, आमदार राजू तोडसाम यांच्यासह जिल्हाधिकारी विकास मीना आणि कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच जिल्ह्यात पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते क्रांतीविर शामादादा कोलाम सभागृहाचे भूमिपूजन देखील पार पडले होते, ज्यातून जिल्ह्याच्या विकासाप्रती त्यांची कटिबद्धता दिसून येते.
खते आणि बियाण्यांचा काळाबाजार रोखा
खरीप हंगामात खत आणि बियाण्यांच्या कृत्रिम टंचाईचा फायदा घेऊन काही विक्रेते काळाबाजार करण्याची शक्यता असते. यावर भाष्य करताना पालकमंत्र्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात कोणत्याही परिस्थितीत खते आणि बियाण्यांचा तुटवडा भासणार नाही याची काळजी घ्यावी. खतांची लिंकिंग किंवा चढ्या दराने विक्री करणाऱ्यांवर भरारी पथकांद्वारे धडक कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. अशाच प्रकारचे खते-बियाणे लिंकिंग करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे निर्देश धुळे पालकमंत्र्यांनीही आपल्या जिल्ह्यात दिले आहेत, त्याधर्तीवर यवतमाळमध्येही कडक पावले उचलली जात आहेत.
जलयुक्त शिवार आणि पीक विमा नियोजन
बैठकीत जलयुक्त शिवार योजना २.० च्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यातील १४३१ मंजूर कामे जून महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेषतः एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर जलयुक्त शिवार २.० ची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तसेच पीक विमा नुकसान भरपाई वितरणातील तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांच्या उपस्थितीत पुढील आठवड्यात महत्त्वाची बैठक होणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
पीकनिहाय नियोजनाची आकडेवारी
यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक क्षेत्रावर कापूस लागवडीचे नियोजन आहे. कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार:
- कापूस: ४ लाख ९६ हजार हेक्टर (२७ लाख ३३ हजार बियाणे पाकिटांची गरज).
- सोयाबीन: २ लाख २७ हजार हेक्टर (२ लाख ११ हजार क्विंटल बियाण्यांची गरज).
- तूर: १ लाख ८ हजार हेक्टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट.
- खत पुरवठा: जिल्ह्याला २ लाख ७२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक खतांची गरज असून, सध्या १ लाख २९ हजार मेट्रिक टन साठा उपलब्ध आहे.
शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी जिल्ह्यात ३२ नियंत्रण कक्ष आणि ३६ गुणनियंत्रण निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कोणत्याही तक्रारीसाठी शेतकऱ्यांनी प्रशासनाने कार्यान्वित केलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.