खरीप हंगामात खते-बियाणे लिंकिंग करणाऱ्यांवर होणार कडक कारवाई; धुळे पालकमंत्र्यांचे कृषी विभागाला स्पष्ट निर्देश

पाहता पाहता खरीप हंगाम २०२६ जवळ आला असून शेतकऱ्यांची लगबग सुरू झाली आहे. मात्र, या काळात अनेकदा खते किंवा बियाणे खरेदी करताना व्यापाऱ्यांकडून इतर अनावश्यक उत्पादनांची खरेदी करण्याची सक्ती (Linking) केली जाते. या पार्श्वभूमीवर धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी अत्यंत कठोर पवित्रा घेतला आहे. शेतकऱ्यांना बियाणे किंवा खते विक्री करताना जर लिंकिंगची सक्ती केली, तर संबंधित विक्रेत्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक संपन्न

धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक नुकतीच पार पडली. यावेळी पालकमंत्री जयकुमार रावल बोलत होते. या बैठकीला खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार मंजुळा गावित, जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते आणि कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत बियाणे पुरवठा, खतांचे नियोजन आणि पीक विम्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर

पालकमंत्री म्हणाले की, जागतिक बाजारपेठेशी स्पर्धा करण्यासाठी जिल्ह्यातील उत्पादकता वाढवणे काळाची गरज आहे. कृषी विभागाने जिल्ह्याचा सूक्ष्म कृती आराखडा तयार करून शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सूक्ष्म सिंचनाकडे वळवावे. राज्य सरकारने शेतजमीन भाडेपट्ट्याबाबत मोठा निर्णय घेतला असून, आता पट्टेदार शेतकऱ्यांनाही पीक कर्ज आणि विम्याचा लाभ मिळणार आहे, याचा फायदा जिल्ह्यातील गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावा.

पाणी आणि खतांचे काटेकोर नियोजन

जिल्ह्यात यंदा ३.७८ लाख हेक्टरवर खरीप पेरणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी ९.२० लाख कापूस बियाणे पाकिटांची मागणी करण्यात आली असून, १.५९ लाख टन खते उपलब्ध होणार आहेत. विशेषतः अल निनोच्या धोक्याचा विचार करून जलसंपदा विभागाने पावसाळ्यातील ‘ड्राय स्पेल’ काळात पाणी उपलब्धतेचे नियोजन करावे. जलसंधारणाच्या कामांबाबत सरकारने यापूर्वीच जलयुक्त शिवार २.० ची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्याचा फायदा टंचाईच्या काळात होऊ शकतो.

प्रशासनाला दिलेल्या महत्त्वाच्या सूचना:

• लिंकिंगवर बंदी: खते किंवा बियाण्यांसोबत इतर औषधे घेण्याची सक्ती करणाऱ्या दुकानदारांचे परवाने रद्द करावेत.
• अ‍ॅग्रीस्टॅक नोंदणी: १५ जूनपर्यंत जिल्ह्यातील १०० टक्के अ‍ॅग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट.
• हेल्पलाईन सुविधा: नैसर्गिक आपत्तीची माहिती देण्यासाठी तालुकास्तरावर हेल्पलाईन सुरू करावी.
• तक्रार निवारण: वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांच्या समस्यांसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा.

बैठकीच्या शेवटी ‘संतुलित खत वापर’ मोहिमेच्या भित्तीपत्रकाचे आणि ‘गुलाबी बोंडअळी व्यवस्थापन’ पुस्तिकेचे अनावरण करण्यात आले. बोगस बियाणे आणि खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी कृषी विभागाने भरारी पथके नेमून कडक लक्ष ठेवावे, असेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी बजावले.