Maha Agri (महाराष्ट्र): राज्यातील शेती क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता शेतजमीन भाडेपट्ट्याने (Lease) घेऊन कसणाऱ्या पट्टेदार शेतकऱ्यांनाही पीक कर्ज आणि पीक विम्याचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्याबाबत अधिनियम, २०१७ आणि नियम २०२४ च्या अंमलबजावणीसाठी महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
कसेल त्याची जमीन? आता नवा कायदा काय सांगतो?
अनेकदा जमिनीचे मालक आणि शेती कसणारे शेतकरी यांच्यात तोंडी किंवा कच्च्या स्वरूपात करार होतो. यामुळे जमीन मालकाला आपली जमीन जाण्याची भीती वाटते, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याला अधिकृत कागदपत्र नसल्यामुळे बँकांचे कर्ज, पीक विमा किंवा शासकीय मदतीपासून वंचित राहावे लागते. हीच अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने ‘महाराष्ट्र शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्याबाबत नियम, २०२४’ आणले आहेत.
या प्रक्रियेमुळे ग्रामीण भागात पारदर्शकता येईल. याचप्रमाणे, ग्रामीण भागातील रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी देखील शासन प्रयत्नशील आहे. उदाहरणार्थ, महसूल मंत्र्यांनी पाणंद रस्ते आणि जमीन मोजणी प्रक्रियेला वेग देण्याची घोषणा केली असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे वाद कमी होण्यास मदत होईल.
नवीन नियमावलीतील महत्त्वाच्या तरतुदी:
- नोंदणीकृत करार अनिवार्य: आता केवळ तोंडी किंवा साध्या कागदावर केलेले करार चालणार नाहीत. प्रत्येक पट्टाकरार ‘नोंदणी अधिनियम, १९०८’ नुसार रीतसर नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे.
- मालकी हक्क सुरक्षित: पट्टाकरार केल्यामुळे पट्टेदार शेतकऱ्याला जमिनीवर कोणताही कायमस्वरूपी मालकी हक्क सांगता येणार नाही. कराराची मुदत संपताच जमिनीचा ताबा मूळ मालकाकडे कोणत्याही कायदेशीर कटकटीशिवाय परत येईल.
- पीक कर्ज आणि विमा: नोंदणीकृत कराराच्या आधारे पट्टेदार शेतकरी बँकांकडून पीक कर्ज (Crop Loan) घेऊ शकतात. तसेच, नैसर्गिक आपत्ती आल्यास पीक विम्याचा (Crop Insurance) मोबदलाही थेट कसणाऱ्या शेतकऱ्याला मिळेल.
- पोट-भाडेपट्ट्यास मनाई: जमीन भाड्याने घेणारा शेतकरी ती जमीन तिसऱ्या कोणालाही पुन्हा भाड्याने (Sub-lease) देऊ शकणार नाही.
शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन विविध योजना राबवत आहे. केवळ शेतीच नाही, तर शेतीशी संबंधित इतर कामांसाठीही रोजगार उपलब्ध करून दिला जात आहे. शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या कामांमुळे ग्रामीण रोजगारालाही मोठे बळ मिळत आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारी
जमीन मालक आणि पट्टेदार शेतकरी यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी तहसीलदारांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. प्रत्येक तहसील कार्यालयात एक स्वतंत्र ‘पट्टाकरार नोंदवही’ तयार केली जाईल. जर मालक आणि पट्टेदार यांच्यात काही वाद निर्माण झाला, तर तहसीलदार ३ महिन्यांच्या आत त्यावर निर्णय देतील.
विशेष टीप: जर जमीन अनुसूचित जमातीच्या (ST) व्यक्तीची असेल, तर असा भाडेपट्टा करार करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.
या निर्णयामुळे भूमीहीन आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना हक्काने शेती कसता येईल आणि त्यांना सरकारी योजनांचा थेट लाभ मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.