धुळे: धुळे जिल्ह्याच्या सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (District Annual Plan) माध्यमातून सर्व शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजना आढावा बैठक संपन्न
धुळे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन नियोजन सभागृहात पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक योजनेची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार अमरिशभाई पटेल, आमदार काशिराम पावरा, आमदार श्रीमती मंजुळा गावित यांच्यासह जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब बेलदार आणि इतर वरिष्ठ विभागप्रमुख उपस्थित होते.
कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि सौर ऊर्जेवर भर
बैठकीत बोलताना पालकमंत्री श्री. रावल यांनी कृषी क्षेत्राच्या विकासावर विशेष भर दिला. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य बाजारभाव मिळावा आणि स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धन व्हावे यासाठी जिल्ह्यात मिलेट (तृणधान्य), सोलर प्रकल्प आणि कृषीवर आधारित फूड प्रोसेसिंग युनिट्स (Food Processing Units) उभारण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. या नाविन्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळेल.
महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि विकसित महाराष्ट्र २०४७ चा शाश्वत रोडमॅप प्रत्यक्षात आणण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील अशा विकासकामांचे नियोजन अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरते.
इको-टुरिझम आणि शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा
पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला खालील महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत:
- शाळांचा विकास: नवीन शाळांचे बांधकाम करताना पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांची सुविधा अनिवार्य करावी.
- हरित ऊर्जा: सर्व शासकीय कार्यालये, आश्रमशाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर सौर यंत्रणा (Solar Energy Systems) बसवाव्यात.
- इको टुरिझम: संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात वन पर्यटन आणि इको टुरिझमच्या (Eco-Tourism) कामांना गती द्यावी.
- जलसंधारण: जिल्ह्यातील बंधारे, धरणांमधील गाळ वेळेत काढून पाणी साठवण क्षमता वाढवावी.
- सुरक्षा उपाय: ग्रामीण भागात वीज पडण्याच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात वीज प्रतिबंधक यंत्रे बसवावीत.
विकास कामांच्या निधीचे नियोजन
या आढावा बैठकीत सन २०२५-२६ च्या वार्षिक योजनेच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच सन २०२६-२७ च्या सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजना आणि अनुसूचित जाती उपयोजनांच्या खर्चाच्या नियोजनावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. लोकप्रतिनिधींशी योग्य समन्वय साधून कामांची गुणवत्ता राखण्याचे आदेशही पालकमंत्र्यांनी दिले.
शासकीय स्तरावर पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पावले उचलली जात आहेत. नुकतेच राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे ८, १८ आणि २८ वर्षे मुदतीचे कर्जरोखे विक्री करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते, जेणेकरून राज्यातील विविध योजनांना आर्थिक पाठबळ मिळेल.