महाराष्ट्र शासनाचे ८, १८ आणि २८ वर्षे मुदतीचे कर्जरोखे विक्रीस; ७.७९% पर्यंत मिळणार व्याज, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या विविध विकासकामांसाठी निधी उभारण्याच्या उद्देशाने ८, १८ आणि २८ वर्षे मुदतीचे शासकीय कर्जरोखे (Government Bonds) विक्रीस काढले आहेत. या एकूण ४,००० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत (RBI) केली जाणार आहे. सुरक्षित गुंतवणूक आणि चांगल्या परताव्याची हमी शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ही एक उत्तम संधी आहे.

वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी (वित्तीय सुधारणा) यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे याबाबतची सविस्तर माहिती दिली आहे. या कर्जरोख्यांद्वारे उभारल्या जाणाऱ्या निधीचा थेट विनियोग राज्यातील महत्त्वाच्या विकासकामांना गती देण्यासाठी केला जाणार आहे. महाराष्ट्रात सध्या अनेक मोठे पायाभूत प्रकल्प सुरू असून, शासनाच्या विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या रोडमॅपला अधिक बळकट करण्यासाठी या निधीचा उपयोग केला जाणार आहे.

शासकीय कर्जरोख्यांचे वर्गीकरण आणि व्याजाचे दर (Bond Details)

महाराष्ट्र शासनाने वेगवेगळ्या मुदतीचे तीन प्रकारचे रोखे बाजारात आणले आहेत. यामध्ये मुदतीनुसार आकर्षक व्याजदर निश्चित करण्यात आले आहेत:

• ८ वर्षे मुदतीचे रोखे: एकूण १,६०० कोटी रुपये मूल्य असणाऱ्या या रोख्यांवर ७.५५% दराने व्याज दिले जाईल. याची मुदत २२ एप्रिल २०३४ रोजी संपेल.
• १८ वर्षे मुदतीचे रोखे: एकूण १,६०० कोटी रुपये मूल्याच्या या रोख्यांवर ७.७७% दराने व्याज मिळेल. याची मुदत २२ एप्रिल २०४४ रोजी पूर्ण होईल.
• २८ वर्षे मुदतीचे रोखे: एकूण ८०० कोटी रुपये मूल्याच्या या रोख्यांवर सर्वाधिक म्हणजेच ७.७९% दराने व्याज दिले जाईल. याची मुदत २२ एप्रिल २०५४ रोजी संपेल.

गुंतवणुकीची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि व्याजाची परतफेड

या सर्व शासकीय कर्जरोख्यांचा कालावधी २२ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होणार आहे. या रोख्यांची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

• सहामाही व्याज: गुंतवणूकदारांना दरवर्षी २२ ऑक्टोबर आणि २२ एप्रिल रोजी वर्षातून दोनदा (सहामाही पद्धतीने) व्याज दिले जाईल.
• १००% सुरक्षितता: हे थेट राज्य शासनाचे कर्जरोखे असल्याने यात मुद्दल आणि व्याजाची पूर्ण हमी असते.
• पुनर्विक्री सुविधा: हे कर्जरोखे गुंतवणूकदारांना गरजेच्या वेळी दुय्यम बाजारामध्ये पुन्हा खरेदी आणि विक्रीसाठी उपलब्ध असतील.
• बँकांसाठी एसएलआर पात्रता: बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम २४ अंतर्गत, बँकांना हे रोखे ‘सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर’ (SLR) गुंतवणूक म्हणून ग्राह्य धरता येतील.

लिलाव प्रक्रिया आणि वेळेचे नियोजन (Auction Schedule)

या रोख्यांचा लिलाव १६ जून २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबई कार्यालयात संगणकीय प्रणालीद्वारे (E-Kuber System) आयोजित करण्यात आला आहे.

• स्पर्धात्मक बिड्स (Competitive Bids): सकाळी १०:३० ते ११:३० या वेळेत सादर करता येतील.
• अस्पर्धात्मक बिड्स (Non-Competitive Bids): सकाळी १०:३० ते ११:०० या वेळेत सादर करावेत.
• लिलावाचा निकाल: लिलावाच्या दिवशीच म्हणजेच १६ जून २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केला जाईल.
• पेमेंट प्रक्रिया: यशस्वी बोलीधारकांना (Bidders) १७ जून २०२६ रोजी बँकिंग कामकाज संपण्यापूर्वी रोखीने किंवा रिझर्व्ह बँकेतील खात्याद्वारे रक्कम भरावी लागेल.

सर्वसामान्यांनाही गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी

या कर्जरोख्यांमध्ये छोट्या आणि वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना सहभागी करून घेण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण घोषित रकमेच्या १० टक्के हिस्सा हा वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (Non-Competitive Bidding) राखीव ठेवण्यात आला आहे. मात्र, कोणत्याही एका गुंतवणूकदाराला एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का मर्यादेपर्यंतच गुंतवणूक करता येईल.

राज्यातील आर्थिक घडामोडींना गती देण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. शासनाने यापूर्वी महाराष्ट्राचा कायापालट आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी यांसारख्या कल्याणकारी निर्णयांद्वारे राज्यातील कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राला मोठे आर्थिक पाठबळ दिले आहे. या नव्या कर्जरोख्यांमुळे शासनाला राज्यामध्ये विविध विकासकामे गतीने पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.