पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली देशाने विकासाची नवी शिखरे सर केली आहेत. त्यांच्या या यशस्वी आणि ऐतिहासिक कारकिर्दीमुळे महाराष्ट्राच्या विकासालाही एक नवी व क्रांतिकारी दिशा मिळाली आहे, असे गौरवपर उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. पंतप्रधान मोदी यांनी देशाचे निर्वाचित पंतप्रधान म्हणून सलग ४ हजार ३९९ दिवस सेवा देण्याचा ऐतिहासिक टप्पा पूर्ण केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या वतीने मनःपूर्वक अभिनंदन केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीत देशाचा अभूतपूर्व विकास
नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींचे हे ४,३९९ दिवस केवळ कालगणनेतील आकडे नसून, ते भारताच्या सर्वांगीण प्रगतीचे एक सुवर्ण पर्व आहे. या कालावधीत देशातील कोट्यवधी नागरिकांना गरिबीच्या चक्रातून बाहेर काढण्यात मोठे यश आले आहे. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ आणि अत्याधुनिक एक्सप्रेसवेचे जाळे देशभरात विणले गेले असून, भारताने जगातील एक बलाढ्य अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान भक्कम केले आहे.
संरक्षण क्षेत्रातही भारताने स्वावलंबनाकडे मोठी झेप घेतली असून, एकेकाळी शस्त्रास्त्रांची आयात करणारा आपला देश आज हजारो कोटी रुपयांची लष्करी सामग्री निर्यात करत आहे. तसेच, युपीआय (UPI) आणि डिजिटल पेमेंट प्रणालीच्या माध्यमातून भारताने जागतिक पातळीवर डिजिटल क्रांतीचा नवा आदर्श प्रस्थापित केला आहे. ‘विकास भी, विरासत भी’ या संकल्पनेला केंद्रस्थानी ठेवून आधुनिक प्रगतीसोबतच देशाचा सांस्कृतिक वारसा जपण्याचे मोठे काम पंतप्रधानांनी केले आहे.
महाराष्ट्रातील सिंचन आणि पायाभूत सुविधांना केंद्राचे बळ
पंतप्रधान मोदी यांनी महाराष्ट्रातील विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. वाढवण बंदर, मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांचा विस्तार, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि रेल्वे आधुनिकीकरण यांसारख्या अनेक मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून भरीव पाठिंबा मिळाला आहे. पूर्वी केवळ कागदावर असलेले प्रकल्प आता प्रत्यक्षात आकाराला येत आहेत.
विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्राने दाखवलेली संवेदनशीलता वाखाणण्याजोगी आहे. २०१५ च्या भीषण दुष्काळात पंतप्रधानांनी स्वतः लक्ष घालून ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेला मोठे बळ दिले आणि राज्यातील प्रलंबित १०० सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घेतला. राज्यात शाश्वत व दुष्काळमुक्त शेतीसाठी हवामान अनुकूल शेती आणि पोकरा योजना अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
५६ लाख शेतकऱ्यांसाठी ३६,००० कोटींची ऐतिहासिक कर्जमाफी
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध असलेल्या राज्य सरकारने राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. यामध्ये जुन्या तसेच सध्याच्या सर्व थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, बँकिंग व्यवस्था कोलमडू नये आणि आर्थिक शिस्त राखली जावी यासाठी, २०२० मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेऊन पुन्हा थकीत झालेल्या सुमारे ९ ते १० लाख शेतकऱ्यांसाठी काही मर्यादित अटी घालण्यात आल्या आहेत.
या अटींमुळे ९९ टक्के पात्र शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी कोणत्याही वर्षाच्या मर्यादेशिवाय पूर्णपणे दिली जाणार आहे. शेती व्यवसायाला आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी सरकार विविध पातळ्यांवर काम करत आहे. शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ देण्यासाठी केंद्र सरकारची PM Kisan 23rd Installment आणि इतर योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत.
खतांची पुरेशी उपलब्धता; साठेबाजी करणाऱ्यांवर राहणार नजर
खतांच्या उपलब्धतेबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, जागतिक परिस्थिती आणि आपली आयात अवलंबित्व लक्षात घेता खतांच्या वापरावर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. सध्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. मात्र, काही ठिकाणी कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यासाठी खतांची साठेबाजी केली जाऊ शकते. हे रोखण्यासाठी प्रशासनाने काही कडक निकष आणि अटी निश्चित केल्या आहेत.
मिश्र खतांचा साठा गरजेनुसार पुरेसा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारची चिंता करण्याचे कारण नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. प्रत्येक शेतकऱ्याला वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात खते मिळतील, याकडे सरकारचे बारीक लक्ष आहे.