नंदुरबार: जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मंजूर झालेली सर्व विकासकामे अत्यंत दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण झाली पाहिजेत. जिल्ह्यातील सर्व प्रलंबित व अपूर्ण विकासकामे ऑक्टोबरअखेर पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले की, जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ अंतर्गत ७० टक्के कामांना ऑगस्टअखेर तर उर्वरित कामांसह १०० टक्के कामांना १५ सप्टेंबरपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी. त्यानंतर तातडीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून नोव्हेंबरमध्ये सर्व कामे प्रत्यक्ष जमिनीवर सुरू झाली पाहिजेत.
जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ७१२.३२ कोटींचा नियतव्यय
नंदुरबार जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ अंतर्गत एकूण रु. ७१२.३२ कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये विविध घटकांसाठी खालीलप्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे:
- सर्वसाधारण योजना: मंजूर रु. २२८ कोटींपैकी रु. १३६.८० कोटींची तरतूद प्राप्त झाली असून रु. १९.३२ कोटी वितरित करण्यात आले आहेत.
- आदिवासी उपयोजना (TSP/OTSP): मंजूर रु. ४७०.३२ कोटींपैकी रु. २८२.१९ कोटी प्राप्त झाले असून रु. ७४.९० कोटी वितरित झाले आहेत.
- अनुसूचित जाती उपयोजना: रु. १४ कोटींपैकी रु. ८.४० कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे.
ज्याप्रमाणे इतर जिल्ह्यांमध्ये पायाभूत विकासाला गती देण्यासाठी विशेष नियोजन केले जात आहे (जसे की सांगलीत जत तालुक्याचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे), त्याच धर्तीवर नंदुरबारमधील विकासनिधी वेळेत खर्च करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
आयआयटी मुंबईमार्फत होणार विकासकामांचे मूल्यमापन
शासकीय कामांच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. विकासकामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी त्रयस्थ यंत्रणा म्हणून भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (IIT Bombay) यांच्या सहकार्याने मूल्यांकन केले जाणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
तोरणमाळ पर्यटन विकास आणि प्रकाशा तीर्थक्षेत्र
नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रसिद्ध थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या तोरणमाळच्या सर्वांगीण विकासासाठी भरघोस निधी दिला जाईल. पहिल्या टप्प्यात यशवंत तलाव परिसराचे सुशोभीकरण आणि पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जाईल. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘तोरणमाळ फेस्टिव्हल’चे आयोजन करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय ‘दक्षिण काशी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रकाशा तीर्थक्षेत्रात आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक नागरी सुविधांची उभारणी केली जाणार आहे.
ग्रामीण रस्ते, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्राला बळ
ग्रामीण भागातील दळणवळण सक्षम करण्यासाठी रस्त्यांच्या विकासाकरिता रु. २८ कोटी, तर जनसुविधा व ठक्कर बाप्पा योजनेसाठी रु. २५.८९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शाळांच्या दुरुस्ती आणि वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी रु. ११.२४ कोटींचा विशेष निधी देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि स्थानिक रोजगार निर्मितीसाठी कृषी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश देण्यात आले. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (FPO) अडचणी तातडीने दूर कराव्यात. तसेच राज्यभरात सुरू असलेल्या जलयुक्त महाराष्ट्र अभियानाप्रमाणे जिल्ह्यातील भूजल पातळी वाढवण्यासाठी जलसंधारणाची कामे अधिक वेगाने राबवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
या बैठकीला विधान परिषद सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी, आमदार राजेश पाडवी, आमदार आमश्या पाडवी, जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल, पोलीस अधीक्षक अश्विनी सानप यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.