बीड: बीड जिल्ह्याचा बहुतांश भाग ग्रामीण असल्याने जिल्ह्याचा कायापालट करण्यासाठी ग्रामीण विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देणे अत्यंत गरजेचे आहे. शिक्षण, आरोग्य तसेच महिला आणि बालविकास हे मानवी जीवनाच्या प्रगतीचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत. या क्षेत्रांमधील सुधारणांमुळेच मानवी विकास निर्देशांक (HDI) उंचावण्यास मदत होईल, असे स्पष्ट प्रतिपादन राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी केले.
मानव विकास निर्देशांक (HDI) उंचावण्यासाठी निधीचे योग्य नियोजन
बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. जिल्हा नियोजन विकास समिती (DPDC) अंतर्गत विकासकामांचे नियोजन करताना आरोग्य, शिक्षण आणि बाल कल्याण विभागांसाठी पुरेसा आणि आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिले.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, मंजूर झालेला निधी वेळेत, पारदर्शकपणे आणि गुणवत्तेशी तडजोड न करता वापरला गेला पाहिजे. शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा थेट फायदा ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे हे प्रशासनाचे मुख्य कर्तव्य आहे. विशेषतः महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे काळाची गरज आहे.
लोकाभिमुख प्रशासनावर भर आणि विकासकामांचा आढावा
जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासोबतच सर्व विभागांनी आपापसात समन्वय ठेवून काम करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. बीड जिल्ह्यातील दळणवळण आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी प्रशासनाने विशेष लक्ष दिले पाहिजे, जसे की नगर-बीड-परळी रेल्वे प्रकल्पाला गती द्या अशा प्रकारच्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांमुळे जिल्ह्याच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
याशिवाय, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी मनरेगाच्या निधीतून ग्रामीण विकासाला गती देण्याबाबतही विविध स्तरांवर नियोजन केले जात आहे.
बैठकीला लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या आढावा बैठकीला जिल्ह्यातील प्रमुख लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये:
- खासदार: बजरंग सोनवणे
- आमदार: धनंजय मुंडे, प्रकाश सोळंके, संदीप क्षिरसागर, विजयसिंह पंडीत, विक्रम काळे
- प्रकीय अधिकारी: पालक सचिव डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान, पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत
या बैठकीत शिक्षण, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा, ग्रामीण रस्ते आणि महिला व बालविकास विभागाच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. सर्व मंजूर कामे वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.