बीड: बीड जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाड्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या नगर–बीड–परळी रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले आहेत. येत्या मराठवाडा मुक्ती दिनापर्यंत, म्हणजेच १७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत या प्रकल्पाचा पुढील महत्त्वपूर्ण टप्पा पूर्ण करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी एकमेकांशी योग्य समन्वय साधून काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाकडून आवश्यक तो सर्व निधी वेळेत उपलब्ध करून दिला जाईल, तसेच स्थानिक पातळीवरील अडथळे दूर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची मदत घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठवाड्याच्या आर्थिक व औद्योगिक विकासाची जीवनवाहिनी
नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्ग हा केवळ वाहतुकीचा मार्ग नसून बीड जिल्ह्याच्या आणि मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न आहे. या रेल्वेमार्गामुळे हा भाग राज्याच्या मुख्य रेल्वे नेटवर्कशी थेट जोडला जाईल. यामुळे उद्योग, व्यापार, शिक्षण, रोजगार आणि शेती क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.
विशेषतः शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून, शेतमाल मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत वेगाने पोहोचवणे शक्य होईल. यामुळे राजभरातील ग्रामीण विकासाला मिळणार गती आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल.
दिवंगत अजितदादांच्या विकासदृष्टीचा भाग
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की, “दिवंगत अजितदादा पवार यांनी मराठवाड्याच्या विकासाला नेहमीच प्राधान्य दिले. नगर–बीड रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. हा प्रकल्प वेळेत आणि यशस्वीपणे पूर्ण करणे हे त्यांच्या विकासदृष्टीचे स्वप्न आहे, आणि ते पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.”
बीड जिल्ह्यामध्ये क्रीडा व इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही भर दिला जात आहे. नुकतेच खाशाबा जाधव राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेच्या आयोजनासह बीड क्रीडा संकुलासाठी २५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या रेल्वे प्रकल्पासाठीही निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही.
अडथळे दूर करून कामाचा वेग वाढवण्याचे आदेश
प्रकल्पाच्या कामात येणारे प्रशासकीय व तांत्रिक अडथळे त्वरित निकाली काढण्याच्या सूचना त्यांनी बैठकीत दिल्या. प्रामुख्याने खालील बाबींवर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले:
- जमीन संपादन: प्रलंबित जमीन संपादनाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.
- स्थानिक प्रश्न: स्थानिक पातळीवरील वाद व तक्रारी लोकप्रतिनिधींच्या मध्यस्थीने सोडवाव्यात.
- प्रशासकीय समन्वय: रेल्वे प्रशासन, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेने नियमित बैठका घेऊन कामाचा आढावा घ्यावा.
- वेळेचे नियोजन: १७ सप्टेंबर २०२६ च्या मराठवाडा मुक्ती दिनाचे लक्ष्य समोर ठेवून कामाचे वेळापत्रक आखावे.
बैठकीस प्रमुख लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या आढावा बैठकीस खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार धनंजय मुंडे, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार संदीप क्षिरसागर, आमदार विजयसिंह पंडीत, आमदार विक्रम काळे, पालक सचिव डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान तसेच पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत उपस्थित होते.