Maha Agri (मुंबई): राज्यातील ग्रामीण भागातील रोजगाराला चालना देणाऱ्या आणि पायाभूत सुविधांचा पाया मजबूत करणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेबाबत (मनरेगा) एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील ‘मनरेगा’ अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या निधीचा प्रश्न लवकरच सुटणार आहे. येत्या आठ दिवसांत केंद्राकडून हा निधी राज्याला उपलब्ध करून दिला जाईल, असे ठोस आश्वासन केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांनी दिले आहे.
नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक; प्रलंबित निधीवर सकारात्मक चर्चा
महाराष्ट्राचे रोजगार हमी, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. या बैठकीत राज्यातील २०१४ ते ३० जून २०२६ या कालावधीतील मनरेगा अंतर्गत कुशल आणि अकुशल कामांच्या थकित निधीचा विषय प्रामुख्याने मांडण्यात आला.
मंत्री भरत गोगावले यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधताना सांगितले की, निधीच्या तुटवड्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक महत्त्वाची कामे रेंगाळली आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या विहिरी, सार्वजनिक विहिरी आणि इतर पायाभूत विकासकामांचा समावेश आहे. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्रीय राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांनी येत्या ८ दिवसांत हा थकित निधी राज्याला वितरित करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
ग्रामीण भागातील विकासकामांना मिळणार नवा वेग
केंद्राकडून मनरेगाचा थकित निधी वेळेत उपलब्ध झाल्यास राज्यातील ग्रामीण भागातील विकासकामांचा खोळंबा दूर होणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात सिंचनाची सोय वाढवण्यासाठी विहिरींची कामे पूर्ण होणे गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवून आर्थिक दिलासा देत आहे, त्याच धर्तीवर मनरेगाचा निधी मिळाल्यास शेतमजुरांना आणि ग्रामीण भागातील मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळणे शक्य होणार आहे.
तसेच, जलसंधारण आणि मृद संधारणाच्या कामांसाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जात आहे. नुकतेच जलसंधारणाला गती देण्यासाठी PMKSY 2.0 अंतर्गत ५७,८५८ सूक्ष्म पाणलोट नकाशे मोबाईलवर मोफत उपलब्ध करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मनरेगाचा निधी तातडीने उपलब्ध झाल्यास पाणलोट क्षेत्रातील कामेही जलद गतीने पूर्ण होतील.
बैठकीस प्रमुख अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
नवी दिल्लीत पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीला खासदार श्रीरंग बारणे, रोजगार हमी विभागाचे सहसचिव अतुल कोदे, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या सहसचिव रोहिणी भाजीभाकरे यांच्यासह केंद्र व महाराष्ट्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री भरत गोगावले यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्रातील मनरेगाच्या निधीचा तिढा सुटण्याची मजबूत शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानुसार पुढील ८ दिवसांत निधी वर्ग झाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला निश्चितच मोठा दिलासा मिळेल.