मुंबई: राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला उत्तम आरोग्य, सुरक्षित मातृत्व, बालकांचा सर्वांगीण विकास आणि महिलांचे आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी ठरवलेली शाश्वत विकास ध्येये (Sustainable Development Goals – SDGs) २०३० पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित शाश्वत विकास ध्येयांच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. या प्रसंगी विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त श्रीमती माधवी सरदेशमुख आणि महिला व बालविकास आयुक्त श्रीमती वर्षा लड्डा दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होत्या.
योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर
संयुक्त राष्ट्र संघानी निश्चित केलेली शाश्वत विकास ध्येये गाठण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार काम केले जात आहे. योजनांची प्रत्यक्ष फलनिष्पत्ती वाढवण्यासाठी नियमित मूल्यमापन, परिणामाधारित कार्यपद्धती आणि गतिमान अंमलबजावणीवर विशेष भर देण्याच्या सूचना मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिल्या.
राज्यात कुपोषण निर्मूलन आणि महिलांच्या पोषण सुरक्षेसाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. ग्रामीण व शहरी भागात गोरगरीब कुटुंबांपर्यंत पोषण पोहोचवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम केली जात आहे. ज्याप्रमाणे राज्य सरकार रेशन कार्ड व्यवस्था आणि अन्न-धान्य वितरणात सुधारणा करत आहे, त्याच धर्तीवर महिला-बालकांच्या पोषणाचा स्तर उंचावण्यासाठी विविध आरोग्यदायी योजना राबवल्या जात आहेत.
महाराष्ट्राची उल्लेखनीय प्रगती
आढावा बैठकीत आरोग्य व पोषणविषयक महत्त्वाच्या निर्देशकांवर चर्चा झाली. यामध्ये महाराष्ट्राने खालील बाबींमध्ये समाधानकारक प्रगती नोंदवली आहे:
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: लाभार्थी संख्येत मोठी वाढ झाली असून गरोदर महिलांमधील ॲनिमियाचे प्रमाण कमी होत आहे.
- कुपोषण निर्मूलन: ५ वर्षांखालील बालकांमधील कुपोषण, कमी वजन आणि बुटकेपणा कमी करण्यात यश मिळाले आहे.
- आरोग्य निर्देशांक: संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण वाढले असून माता मृत्यू दर व बालमृत्यू दर कमी करण्यात राज्याने चांगली कामगिरी कायम ठेवली आहे.
- महिला सक्षमीकरण: कुटुंबातील निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढला असून डिजिटल साक्षरता आणि मोबाईल वापराचे प्रमाणही वाढले आहे.
ग्रामीण भागातील महिलांचे सक्षमीकरण आणि बालकांचे पोषण सुदृढ ठेवण्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणेही आवश्यक आहे. त्यासाठीच ग्रामीण विकासाला आणि रोजगाराला गती मिळण्यासाठी मनरेगा निधी यांसारख्या योजनांचाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदा ग्रामीण भागातील कुटुंबांना मिळत आहे.
आगामी कृती आराखडा आणि ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’
मंत्री आदिती तटकरे यांनी अधिकाऱ्यांना पुढील मुद्द्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले:
- रिअल-टाईम मॉनिटरिंग: व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (MIS) अधिक मजबूत करून योजनांच्या प्रगतीचे थेट निरीक्षण करणे.
- उत्कृष्ट पद्धतींचा अवलंब: इतर राज्यांमधील चांगल्या उपक्रमांचा अभ्यास करून ते महाराष्ट्रात लागू करणे.
- APAR मधील समावेश: प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात (APAR) शाश्वत विकास ध्येयांशी संबंधित कामगिरीचा KPI म्हणून समावेश करणे.
- विशेष लक्ष: आकांक्षित जिल्हे (Aspirational Districts) आणि आकांक्षित तालुक्यांच्या प्रगतीवर विशेष भर देणे.
आगामी अर्थसंकल्पीय नियोजन हे ‘शाश्वत विकास ध्येये’ आणि ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या राज्याच्या दीर्घकालीन विकासदृष्टीशी सुसंगत ठेवले जाईल, असा विश्वासही बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.