मुंबई: राज्यातील नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरवताना रुग्णालयांची अंतर्गत सुरक्षा हा अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाचा विषय बनला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी तसेच धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये फायर ऑडिट (Fire Audit), विद्युत सुरक्षा (Electrical Safety), इमारत बांधकाम संरचना आणि वैद्यकीय उपकरणांचे ऑडिट करून त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे कडक निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.
गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या आगीच्या दुर्दैवी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून रुग्णांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा थेट इशाराही त्यांनी दिला आहे.
आयसीयू, एनआयसीयू आणि ऑपरेशन थिएटरवर विशेष लक्ष
आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार, रुग्णालयांमधील अतिसंवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या विभागांची प्राधान्याने तपासणी केली जाईल:
- अतिदक्षता विभाग (ICU) आणि बालरोग अतिदक्षता विभाग (NICU/Nursery): या कक्षांमध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांची प्रकृती नाजूक असल्याने येथे आग प्रतिबंधक यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असणे आवश्यक आहे.
- ऑपरेशन थिएटर (OT): शस्त्रक्रियागृहांमधील विद्युत जोडण्या आणि वैद्यकीय गॅस पाइपलाइन प्रणालीची (Medical Gas Pipeline System) कसून तपासणी केली जाईल.
- आपत्कालीन व्यवस्था: आपत्कालीन काळात रुग्णांचे सुरक्षित स्थलांतर (Evacuation Plan), स्प्रिंकलर्स, अग्निशामक सिलेंडर्सची वैधता आणि कार्यरत स्थिती यांची चाचणी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्यभरात प्रशासकीय यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी ज्याप्रमाणे पायाभूत सुविधांवर भर दिला जात आहे—उदा. वर्ध्यात साकारणार ३०० एकरांवर एसआरपीएफचे जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण केंद्र—त्याच धर्तीवर आरोग्य संस्थांच्या इमारती सुरक्षित ठेवण्यावरही शासनाचा भर आहे.
प्रत्येक ६ महिन्यांत इमारतींची पुनर्पडताळणी
मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, रुग्णालयांचे केवळ कागदोपत्री ऑडिट न करता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करणे अनिवार्य आहे. रुग्णालयाच्या आवारातील प्रत्येक इमारत आणि ब्लॉकची दर सहा महिन्यांच्या चक्रात सलग तपासणी केली जाईल. तपासणी दरम्यान आढळलेल्या त्रुटींचे निवारण करण्यासाठी कालमर्यादा आखून दिली जाईल.
राज्यातील विविध क्षेत्रांच्या विकासासाठी ज्याप्रमाणे उद्योग आणि व्यापारात सुसूत्रता आणली जात आहे (जसे की जळगावच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी ‘डी प्लस’ धोरण राबवले जात आहे), त्याचप्रमाणे आरोग्य क्षेत्रातही कार्यक्षम व सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी कडक नियम लागू केले जात आहेत.
प्रत्येक रुग्णालयात ‘नोडल अधिकारी’ होणार नियुक्त
अग्निसुरक्षा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक आरोग्य संस्थेत एका विशेष ‘नोडल अधिकाऱ्याची’ (Nodal Officer) नियुक्ती केली जाईल. हे अधिकारी नियमित मॉक ड्रिल (Mock Drills), कर्मचाऱ्यांचे आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण, विद्युत यंत्रणेची स्थिती आणि फायर ऑडिटचा आढावा घेऊन वरिष्ठ पातळीवर अहवाल सादर करतील.
हलगर्जीपणा झाल्यास संस्थाप्रमुखांवर थेट कारवाई
जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी आणि संबंधित वैद्यकीय अधीक्षकांवर या तपासणी मोहीमेची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. फायर ऑडिट न केल्यामुळे किंवा सुरक्षा त्रुटींकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे भविष्यात कोणतीही दुर्घटना घडल्यास संबंधित संस्थाप्रमुखांना थेट जबाबदार धरून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही आरोग्य विभागामार्फत देण्यात आला आहे.